मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै उत्पादन, रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रवर्द्धन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३५.९४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख तथा गत वर्षको मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नारासहित उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई बजेटको मूल लक्ष्य बनाइएको बताएका छन् । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक सीप, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा अधुरा र रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । बिरामीलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्समा जीपीएस प्रणाली जडान गरिनेछ । महिलाका लागि स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरसम्बन्धी समस्याको निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘बेटी पढाउ, बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी, समृद्ध प्रदेश’ अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई प्राविधिक सीप सिकाउन सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने तथा ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
विद्यालयस्तरमै बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन र मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न योग तथा ध्यान अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी महेन्द्रनारायण निधि र मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी ‘मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम’ ल्याइने भएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न कृषि करिडोर निर्माण गर्ने, कमला नदीमा वैकल्पिक पुल बनाउने तथा ‘उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ अभियानअन्तर्गत धान, गहुँ र मकैको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न बिउ वृद्धि परियोजना सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । उन्नत बिउ खरिदमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने तथा डिजिटल किसान कार्ड कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ । नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाइने रणनीति अघि सारिएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो बजेट रोक्न एकीकृत बजेट प्रणाली लागू गरिनेछ ।
बजेटमार्फत सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मलाई ‘डिजिटल मधेस दशक’ घोषणा गरिएको छ । सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने, नवउद्यमीका लागि कोष स्थापना गर्ने तथा ‘सय दिने युवा रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । खानेपानी समस्याको समाधानका लागि ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ’ योजना सञ्चालन गरिनेछ । खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रादेशिक खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने तथा ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब पनि १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । हाल प्रदान हुँदै आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलका आधारमा तलब वृद्धि गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता, महोत्तरीको रौजा मजार र रौतहटको शिवनगरलाई जोडेर ‘मधेस धार्मिक सर्किट’ निर्माण गरिने भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा आरामदायी बस सेवा सञ्चालन गरिने तथा लुम्बिनी–जनकपुर–अयोध्यालाई जोड्ने क्रस बोर्डर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ ।
यसैबीच विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक विपद् पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरिने भएको छ । शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न मधेस प्रहरी ऐन ल्याइने तथा प्रदेश प्रहरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ ।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल शासन, कृषि आधुनिकीकरण, महिला सशक्तीकरण र पूर्वाधार विकासलाई आगामी आर्थिक वर्षको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।
