मधेश प्रदेशमा विद्यालयमा पहुँच विस्तार भए पनि सिकाइ उपलब्धि र विद्यार्थी निरन्तरतामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार रोजगारी, उद्योग, बैंकिङ तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि शिक्षा क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहँदै आएको छ । कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा तीन हजार ४८४ सामुदायिक र एक हजार ९८७ संस्थागत गरी कुल पाँच हजार ४७१ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यो संख्या देशभर रहेका विद्यालयको करिब १५ प्रतिशत हो ।
सर्वेक्षणअनुसार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पहुँच बढे पनि माथिल्लो तहसम्म विद्यार्थी टिकाइराख्न चुनौती देखिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्नादर ९५.२ प्रतिशत पुगेको भए पनि कक्षा ११ र १२ मा भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम अर्थात् ११.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी निरन्तरता कायम गर्न समस्या रहेको संकेत गरेको छ ।
देशभर भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थी मधेश प्रदेशकै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने प्रदेशले उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७७.५३ किलोमिटर कच्ची, ४०६.६३ किलोमिटर ग्राभेल, २५३.५५ किलोमिटर ढलान तथा ८३.९१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा १०९ वटा कल्भर्ट र चार वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन् ।
विद्युत सेवातर्फ प्रदेशका शतप्रतिशत परिवार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा १८ हजार ४१९ लघु तथा साना उद्योग तथा २५ हजार ८५१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६४५ नयाँ कम्पनी थपिएका छन् भने औद्योगिक कर्जा प्रवाह ५.४२ प्रतिशतले बढेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा १२ वटा तारे होटल सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ पहुँच पनि प्रदेशभर विस्तार भएको छ। प्रदेशका सबै १३६ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको जनाइएको छ। २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशभर एक हजार ७५४ बैंक शाखा सञ्चालनमा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कृषि तथा वन क्षेत्रमा भने केही चुनौती देखिएको छ । प्रदेशमा दुई लाख ७७ हजार १३५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्रबाट दाउरा उत्पादन ३०.८० प्रतिशत र काठ उत्पादन १०.०९ प्रतिशतले बढेको भए पनि सिँचाइ क्षेत्रफल ४.३४ प्रतिशतले घटेर तीन लाख १९ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ। कृषि कर्जा प्रवाहसमेत ५.६६ प्रतिशतले घटेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशभर ५० लाख ७० हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १.९ भन्दा बढी हो । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १४० रहेको जनाइएको छ ।
रोजगारीतर्फ राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत १० हजार १६८ जनाले रोजगारी पाएका छन्। यद्यपि पछिल्ला पाँच वर्षदेखि यो संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने एक लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामती सेवाका लागि ३३९ र स्थानीय सेवाका लागि एक हजार ४४१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको छ। विभिन्न तह र समूहमा ११६ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
सुशासनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी ३७८ वटा रहेका छन् । त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका १७०, वन क्षेत्रका १०३ र कृषि क्षेत्रका ९८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
समग्रमा मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार, बैंकिङ र उद्योग क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा अझै थप सुधार आवश्यक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएको छ ।
