मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलहरूले अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको तुलनामा ५ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ५१ हजार रुपैयाँले कम हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादव ले बजेटमा सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनले गौरवका आयोजनाहरूलाई समेट्न नसकिएको तथा अधिकांश बजेट मन्त्रीहरूका आफ्नै जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
“सरकारले आफ्नो प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । गौरवका आयोजना समेटिएका छैनन् र बजेट वितरण पनि सन्तुलित देखिँदैन। यसले बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी रहेको पुष्टि गर्छ,” यादवले भने । उनले अधुरा योजनाको सम्पन्नता, गौरवका आयोजना तथा ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्न आफूहरूले निरन्तर माग गर्दै आएको उल्लेख गरे । आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरेर बजेट ल्याइएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
यादवले बजेटको आकारबारे पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेट ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरे पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान जोड्दा बजेट करिब ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अवस्था रहेको छ ।
“मन्त्रालयगत विवरणमा सशर्त अनुदानसमेत समावेश गरिएको छ । यदि यो बजेट यही रूपमा पारित भयो भने सशर्त अनुदानको कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ । यसले अर्थमन्त्रीको अपरिपक्वता र पर्याप्त अध्ययनबिना बजेट प्रस्तुत गरिएको संकेत गर्छ,” उनले भने ।
यस्तै, जनमत पार्टी का सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश यादव ले पनि बजेटको आकार र प्रस्तुतीकरणमा देखिएको असंगतिले अर्थमन्त्रीको क्षमता माथि प्रश्न उठाएको बताए । उनले बजेट आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित नभई महत्वाकांक्षी रूपमा ल्याइएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
