वर्षायाम (असार, साउन र भदौ) का तीन महिनामा नदी तथा खोलामा प्रवेश र नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सरकारद्वारा प्रतिबन्ध लगाइँदै आए पनि बारामा अवैध गतिविधि बढ्दै गएको छ ।
वर्षायाममा बाढी र पहिरोको जोखिमका कारण जनधनको क्षति हुन सक्ने भएकाले सरकारले यस अवधिमा नदी–खोलामा प्रवेश तथा उत्खनन गर्न निषेध गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि निरन्तर सूचना जारी गरिँदै आएको छ ।
स्थानीय तहहरूले आन्तरिक राजस्व संकलनका लागि नदी–खोलाको ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । ठेक्कामार्फत नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गर्दा एक्साभेटर, टिपर तथा ट्याक्टर प्रयोग हुने र यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना हुने गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार चुरे तथा संरक्षित क्षेत्रबाहेकका नदी–खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर मात्र ठेक्का लगाउन पाइन्छ । नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय पालिकाहरूले चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रबाहेक नदी–खोलाको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेशका वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ ठेक्का लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा भने वर्षायामको प्रतिबन्धित समयमा पनि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्ने बेथिति बढ्दै गएको छ । वर्षायाममा नदी–खोलामा ट्याक्टर हुल्दै दिनदहाडै तस्कर गिरोहले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दै आएको छ । सरोकारवाला स्थानीय पालिका, प्रहरी, प्रशासन बेखबर रहने गरेका छन् ।
यही क्रममा डिभिजन वन कार्यालय बाराले बिहीबार दिउँसो एउटा एक्साभेटर र दुई वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । वन क्षेत्रमा अनुमति बिना ग्राभेल तथा बालुवा थुपार्ने र ओसारपसार गर्ने क्रममा ती साधन नियन्त्रणमा लिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन जिल्ला समन्वय समिति बारामा बुझाइएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाएपछि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गस्थित दुधौरा पुल नजिकको खोलाबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ अनुमति बिना वन क्षेत्रमा थुपारिएको पाइएको थियो । यसअघि कारबाही नभए पनि हाल डिभिजन वन कार्यालय सक्रिय बनेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजीतकुमार झाले जानकारी दिए ।
