सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २४ चैत २०८२ को निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको भए पनि बजारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख टन चैते धान उत्पादन हुने गरेको छ । सिँचाइ तथा बजार सुविधाका कारण किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।
तर, नेपाली बजारमा सस्तो भारतीय धानसँगको प्रतिस्पर्धा तथा धानमा हुने चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैते धान भित्र्याउने समय वर्षायाम हुने भएकाले यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने गर्दछ। सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानलाई न्यूनतम मापदण्ड तोकेको भए पनि आवश्यक प्रविधि अभावका कारण किसानहरूले सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुने अवस्था रहेको छ ।
किसानहरू बर्खे खेतीका लागि तत्काल रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले पनि तोकिएको समर्थन मूल्य पाउन नसकेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । यस समस्याको समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका चामल उद्योगहरूसँग समन्वय गरी धान खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरी किसानको हित संरक्षणमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आफ्ना मातहतका निकायमार्फत खरिद प्रक्रिया तथा प्राविधिक पक्षमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले धानको गुणस्तर कायम राख्न तथा भण्डारण क्षमता बढाउन उपयुक्त ‘वेयरहाउस’ र ‘ड्रायर’ स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र किसानको न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
