बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारिएको छ ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त बजार दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसके पनि अब सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएसँगै बजार सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । यससँगै बजार सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरी कार्यकारी निर्देशक तोक्ने काम समेत गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय प्रदेश कृषि थोक बजार सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ । समितिमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष, प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक, कृषक तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनीत सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्ष रहनेछ ।
बजारको दैनिक व्यवस्थापनका लागि कृषि अर्थविज्ञ वा कृषि विषयमा स्नातक गरेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मन्त्रालयले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य कर्मचारीहरूको दरबन्दी समितिले तयार गरी मन्त्रालयको सहमतिमा करारमा नियुक्त गरिनेछ । कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बजारको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बजारभित्रका स्टल तथा व्यवसायिक स्थानहरू प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाट भाडामा दिइनेछ । कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने व्यवसायीलाई स्टल उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । एउटा फर्मले एकभन्दा बढी स्टल लिन नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । छनोट भएका व्यवसायीले तीन महिनाको भाडा बराबर धरौटी राखी बढीमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौताको पहिलो तीन वर्षसम्म भाडा वृद्धि नहुने र चौथो वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजारबाट प्राप्त हुने आम्दानी खर्च कटाएर बाँकी नाफाको २० प्रतिशत समितिको मर्मत तथा सञ्चालन कोषमा राखिनेछ । बाँकी रकममध्ये ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बजार क्षेत्रमा प्रयोगशाला स्थापना गरी ताजा तरकारी तथा फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षणपछि मात्र बिक्री वितरण गरिनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वा सम्झौता उल्लङ्घन भएमा स्टल सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफत गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
२०७८ असार १८ मा शिलान्यास गरिएको उक्त बजार प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भएको हो । हेटौंडा–११ थानाभर्याङमा निर्माण गरिएको बजार २ बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
बजारमा चार वटा सुविधासम्पन्न भवन, एउटा कोल्ड स्टोर, थोक तथा खुद्रा मार्केट, किसान टहरा, प्रशासनिक भवन, क्यान्टिन, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, लिफ्ट तथा प्रशोधन र प्याकिङ सुविधासहितका संरचना रहेका छन् । बजारमा ४० थोक र २३ खुद्रा सटर रहेका छन् ।
करिब ३० करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा ए.एन.के. माउण्टेनले निर्माण सम्पन्न गरेको उक्त बजार २०७८ जेठदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
