स्थानीय तहहरूले बालश्रममुक्त घोषणा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सिरहासहित मधेश प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिका अझै जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको मानवअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
सप्तरीका सुरुङ्गा नगरपालिका र खड्ग नगरपालिका बालश्रममुक्त घोषणा भइसके पनि सिरहाका १७ वटै स्थानीय तह हालसम्म बालश्रममुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् । मानवअधिकारवादी तथा सामाजिक अभियन्ता देवराज पोखरेलका अनुसार लहान, गोलबजार, मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकाका दलित समुदायका बालबालिका होटल, इँटाभट्टा, विङ्गर तथा ट्याक्टरमा सहायकका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय बालबालिका सडक किनारमा कवाडी संकलन गर्ने, नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकाल्ने जस्ता जोखिमपूर्ण श्रममा समेत संलग्न छन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बालश्रम ऐन, २०५६, बालश्रम नियमावली, २०६२ तथा बालबालिका ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालश्रम नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । अर्का मानवअधिकारवादी राजकुमार राउतका अनुसार सिरहाका स्थानीय तहसँग विद्यालयबाहिर रहेका, सडकमा बसोबास गर्ने तथा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको यथार्थ तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध छैन । तथ्याङ्क अभावकै कारण बालश्रम उन्मूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विकासलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग मात्र जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरूले बालश्रममुक्त वडा तथा पालिका घोषणा अभियानमा अपेक्षित चासो दिएका छैनन् । नागरिक अगुवा दिनेश यादवले सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त समाज निर्माणतर्फ केही प्रगति देखिए पनि बालश्रममुक्त अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायबाट प्रयास भए पनि दीर्घकालीन तथा परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
लहान नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ८ सम्मका सहरी क्षेत्रमा विशेषगरी मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित अध्ययनमा सहभागी हुन नसकेको पाइएको छ । उनीहरू बिहान–साँझ कवाडी सामग्री संकलन गरी बिक्री गरेर दैनिक पाँच सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय जानकारका अनुसार लहानको सहरी क्षेत्रमा मात्रै कवाडी संकलनमा संलग्न यस्ता बालबालिकाको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बालश्रममुक्त घोषणा गर्न न्यूनतम सातदेखि अधिकतम ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको बताए । उनले विद्यालयबाहिर रहेका विशेषगरी मुसहर समुदायका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनको विषय प्रदेशसभामा पटक–पटक उठाए पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समुचित सम्बोधन हुन नसकेको बताए । यसैबीच, मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण यादवले आगामी मंसिरसम्म नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले ढिलै भए पनि मिर्चैयालाई बालश्रममुक्त नगरपालिका घोषणा गरेरै छाड्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।
