जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गुठी, मठ–मन्दिर, पोखरी तथा सार्वजनिक धार्मिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेको समितिप्रति स्थानीय तह र मधेस प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय समितिमा प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै संघीयताको भावना विपरीत कदम चालिएको आरोप लगाइएको हो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दै समिति गठन गर्नु संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् । शनिबार जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साहले स्थानीय क्षेत्रभित्रका गुठी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उनीहरूलाई बाहिर राखेर अघि बढ्नु उचित नभएको बताए ।
उनले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक सोचअनुसार काम भइरहेको टिप्पणी गरे । यता मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोले पनि समिति गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले गुठी जग्गा र ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पूर्ण समर्थन रहे पनि त्यसका लागि बनाइएको संरचनाबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखिनु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्मविपरीत भएको बताए ।
मन्त्री महतोले सम्बन्धित तहसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले निर्णय गर्दा अधिकार केन्द्रीकरणको जोखिम बढ्ने र संघीयताको अभ्यास कमजोर हुने धारणा व्यक्त गरे ।
यसअघि गुठी संस्थानका प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा संघीय सरकारले २०६२ सालको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले २०६२ सालको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन, सरकारी तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी अध्ययन र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जनकपुरधामका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण पहिचान, नक्साङ्कन र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
कार्यविधिअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएका अतिक्रमण हटाउन सात दिनको समय दिइनेछ भने गुठी जग्गामा बनेका घर–टहरा हटाउन १५ दिनको सूचना जारी गरिनेछ । तोकिएको अवधिमा संरचना नहटाए स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैक्रममा समितिले शुक्रबार जनकपुरधामका सात वटा पोखरीको डिल अतिक्रमण गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सात दिनभित्र संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, समिति गठनको प्रक्रिया र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिता नहुनु विवादको विषय बनेपछि अतिक्रमण हटाउने अभियान राजनीतिक विवादबीच अघि बढ्ने देखिएको छ ।
