जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई थप वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले उत्पादन वृद्धि, औद्योगिक विकास र लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
उनका अनुसार उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना भए पनि विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सचिव घिमिरेले प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, स्तरोन्नति तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । साथै कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनले प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले लगानी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न उद्योग स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउन, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन र निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनका अनुसार उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारबिना प्रदेशको आर्थिक आकार बढ्न सक्दैन । लगानीमैत्री वातावरण, कृषि उत्पादनको व्यावसायिकीकरण तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट मधेस प्रदेशको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आठ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा खाद्यान्न तथा अन्य बाली उत्पादन १४.०१ प्रतिशत, तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दूध, अण्डा तथा माछा उत्पादनमा पनि वृद्धि भए पनि फलफूल, मसला र मासु उत्पादनमा भने केही कमी आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका आर्थिक गतिविधिका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित अवस्था, चुनौती र सम्भावनाको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
