संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भए पनि मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार सिराहाका सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका तथा धनुषाको कमला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
त्यस्तै, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सम्बन्धित स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिहरूबीचको मतभेद तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण निर्धारित समयसीमा नाघिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह तथा आगामी आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
