मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामदेखि पश्चिममा पर्सा र पूर्वमा सप्तरीसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका पाँचवटा बस साढे चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाइएको प्रदेश सरकार परिवहन सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०७६ फागुन ४ गते पाँचवटा बस खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा काठमाडौंस्थित सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले मात्र बोलपत्र दर्ता गरेको थियो। कम्पनीले २०७७ कात्तिक २८ गते ३ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा महिन्द्रा कम्पनीका ५२ सिट क्षमताका पाँचवटा बस प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
बस खरिद भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पूजा गरी बसलाई मधेश भवन परिसरमा राख्न लगाएका थिए। उनले चालक भर्नाको तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए। तर, बस सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी संरचना, बजेट र सञ्चालन मोडेल तयार नहुँदा बसहरू वर्षौंसम्म मधेश भवन परिसरमै थन्किए ।
बस सञ्चालन कार्यविधि नबनेको भन्दै प्रदेश सरकारले ती बस आफैं सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि दुईवटा बस मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइयो। बाँकी तीनवटा बसमध्ये मधेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि निर्देशनालय र कृषि तालिम केन्द्रलाई एक–एकवटा हस्तान्तरण गरियो । तर, हस्तान्तरण गरिएका बससमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अधिकांश बस खुला आकाशमुनि थन्किएका छन् । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा बसको रंग उड्न थालेको छ भने टायरलगायतका पार्टपुर्जासमेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइएको बस पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। प्रतिष्ठानले ठूला बस आवश्यक नभएको भन्दै बस फिर्ता लैजान मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. रामनरेश पण्डितले कलेजका लागि साना बस पर्याप्त हुने र ठूला बस सञ्चालन गर्दा इन्धन खर्च बढी लाग्ने बताएका छन् । त्यस्तै, मधेश कृषि विश्वविद्यालयले पनि बस ठूलो भएकाले सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएको छ । विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार कहिलेकाहीँ मात्र बस प्रयोग गर्ने गरेको छ । कृषि तालिम केन्द्रले भने बजेट अभावका कारण बस नियमित सञ्चालन गर्न नसकिएको जनाएको छ । इन्धन र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका केही कर्मचारीले बस सञ्चालन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, उक्त सुझाव बेवास्ता गर्दै हतारमा बस खरिद गरिएको आरोप लागेको छ । बस खरिद प्रक्रियामा कमिसनको स्वार्थ रहेको दाबीसमेत गरिएको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल पदमुक्त भएपछि रामसरोज यादव मन्त्री बने पनि बस सञ्चालनको योजना अघि बढ्न सकेन । तत्कालीन सचिव दीपक दासले समेत सरकारी बस सेवा सञ्चालन गर्दा आर्थिक भार बढ्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बसहरू विभिन्न सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री रामसरोज यादवले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र सञ्चालन योजना नबनाई बस खरिद गर्नु अपरिपक्व निर्णय भएको बताएका छन् । योजना नै तयार नगरी बजेट खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको योजना असफल भएको उनको भनाइ छ । यता, पूर्वमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने आफूले अघि सारेको योजना पछिल्ला सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण असफल भएको आरोप लगाएका छन् । निजी बस सेवा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सहुलियतपूर्ण यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको उनको दाबी छ ।
बस खरिद गर्नुअघि आवश्यक कार्यविधि तथा सञ्चालन योजना तयार नगरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालयले उक्त विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
