सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्दै चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनसक्ने फाइल एक दिनभित्र टुंग्याउने र अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चारमन्त्रीले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटलमैत्री बनाउन तथा कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनलाई परिणामसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फाइल कहाँ पुगेको छ र किन रोकिएको छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो शाखाबाट भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार परिणाममुखी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै प्रत्येक शाखाले बिहान कार्ययोजना बनाउने र साँझ समीक्षा गर्ने अभ्यास सुरु गर्न तथा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक समीक्षा बैठक नियमित गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि आमसञ्चार विधेयक अघि बढिसकेको बताउनुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल तत्काल सुरु गर्न र चालु आवभित्र छ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयमा आउने फाइललाई समयसीमाभित्र टुंग्याउने, फाइलको अवस्था जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा मातहतका निकायको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
