संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते पेसी तोकेको छ ।
सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले राज्यको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने पुरानो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयअनुसार स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना गत साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
रिट निवेदकले आर्थिक मितव्ययिता र राज्यको खर्च व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय कानुन र सार्वजनिक हितविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
अब सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयको कानुनी आधार र औचित्यबारे प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
