सरकारले लामो समयदेखि उपयोगविहीन तथा बाँझो अवस्थामा रहेका जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह (पालिका) मार्फत भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पालिकाले प्रयोगविहीन निजी जग्गा पहिचान गरी भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।
यस व्यवस्था अनुसार जग्गाधनीले आफैं खेती गर्न नसक्ने वा लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका निजी जग्गालाई स्वेच्छाले भूमि बैंकमा सूचीकृत गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले भूमि बैंक सञ्चालन भएपछि बाँझो जग्गाको उपयोग बढ्ने, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण हुने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले यसबाट आयातित कृषि उपजमा रहेको निर्भरता घटाउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी र श्रमिक अभावका कारण हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदै आएको छ । भूमि बैंक सञ्चालन भएपछि यस्ता जमिनलाई पुनः उत्पादनसँग जोड्ने र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
