नेपालमा सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दासँग सम्बन्धित डिजिटल विज्ञापनमा पछिल्लो चार वर्षमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मेटा एड लाइब्रेरीको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि हालसम्म फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत नेपाल लक्षित सामाजिक मुद्दा, निर्वाचन तथा राजनीतिसँग सम्बन्धित विज्ञापनमा ३ लाख ६६ हजार ८५० अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । यो रकम नेपाली रुपैयाँमा ४ करोड ८० लाखभन्दा बढी हुन आउँछ ।
यस अवधिमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत ३९ हजार ६३६ वटा विज्ञापन प्रसारण भएका छन् । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा हुने प्रचारप्रसारको प्रभाव बढ्दै गएको देखिएको छ । मेटा एड लाइब्रेरीका अनुसार चार वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै विज्ञापन खर्च गर्ने संस्थामा युनिसेफ अगाडि रहेको छ । युनिसेफले ३१६ वटा विज्ञापनका लागि २० हजार ८० अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । त्यस्तै, एकीकृत नेपालले १४ हजार ८३ डलर र माई भ्वाइस काउन्ट्सले ८ हजार ६५६ डलर खर्च गरेका छन् ।
पछिल्लो ९० दिनमा ‘माई भ्वाइस काउन्ट्स’ नामको पेजले सबैभन्दा बढी २ हजार ३७४ अमेरिकी डलर विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । ‘रुटिन अफ झापा ५’ ले ५४६ डलर र ‘सियन चे मेडिकल इन्स्टिच्युसन’ ले २५७ डलर खर्च गरेको तथ्यांक छ । पछिल्लो ३० दिनमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको सचिवालय र ‘साझा पाटी’ लगायतका पेजहरूले पनि डिजिटल विज्ञापनमा खर्च गरेका छन् ।
नेपाल लक्षित डिजिटल विज्ञापनमा विदेशी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको समेत सक्रियता देखिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक डिफेन्स फोरम, ग्लोबल टाइम्स, सीजीटीएन र सीसीटीभी प्लसजस्ता संस्थाले विकास परियोजना, समाचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विज्ञापन प्रसारण गरेका छन् । डिजिटल विज्ञापनको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको पारदर्शितामाथि भने प्रश्न उठेको छ । मेटाको नीतिअनुसार राजनीतिक विज्ञापनमा लगानीकर्ताको विवरण खुलाउनुपर्ने भए पनि धेरै विज्ञापनमा आवश्यक डिस्क्लेमर नराखिएको पाइएको छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ ले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिअनुसार स्पन्सर्ड कन्टेन्ट तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा स्वघोषणा अनिवार्य गरिने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाइएका डिपफेक विज्ञापनलाई समेत नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेटाले सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि नेपालमा हुने राजनीतिक, सामाजिक र निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापनको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको हो । डिजिटल विज्ञापनमार्फत लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा सन्देश पुर्याउन सकिने भएकाले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
