गुठी तथा गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजी तथा लगत सङ्कलन सुरु गरिएको छ ।
भूमि अतिक्रमणको विषयमा सङ्घीय सरकारको चासो बढेसँगै गुठी संस्थानले जग्गाको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गुठी संस्थानले मठमन्दिर तथा पोखरी अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेर बसेकाहरूलाई जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
गुठी जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थानमा रहने र गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० गतेको फैसलामार्फत रोक लगाएको थियो। गुठी जग्गा कमाउने व्यक्तिले स्वतः मोहियानी हक प्राप्त नगर्ने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । गुठी संस्थानका प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी तथा गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गा सात दिनभित्र खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाका अनुसार जनकपुरधाममा संस्थानअन्तर्गत ४९ वटा पोखरी छन् । तीमध्ये सातवटा पोखरीको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँचवटा पोखरी लोप भइसकेका छन् ।
पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कलेज निर्माण गरिएको प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । गुठी संस्थानसँग जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था यकिन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख झाका अनुसार रत्नसागर क्षेत्रमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टी क्षेत्रमा चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ ।
गुठी संस्थानले अब अतिक्रमित जग्गाको यकिन विवरण सङ्कलन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
