सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद चर्किएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अटेरीका कारण ठूलो रकम फ्रिज भएको आरोप लगाएका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले उक्त आरोप निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष महतोले शनिबार चन्द्रनगर–२ स्थित आधारभूत अस्पताल गौचरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठूला योजनाका बजेट फिर्ता हुनु गाउँपालिकाका नागरिकका लागि ठूलो क्षति भएको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह र इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारसँग फ्रिज भएको बजेट पुनः उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष महतोका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएका प्रमुख बजेट तथा योजनामध्ये चन्द्रनगर–६ मा निर्माण हुने १५ शय्याको अस्पतालका लागि विनियोजित ३ करोड रुपैयाँ, गाउँपालिका कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्राप्त १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, वडा नं. १ र ६ का सडक कालोपत्रेका लागि १ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत सोहजन (मोरिङ्गा) फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विद्यालय भवन निर्माणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ र नाढीमन ताल विकास तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ४२ लाख रुपैयाँ रहेका छन् ।
अध्यक्ष महतोले आफूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । यस विषयमा असार २६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर बजेट क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खण्डन
यता, चन्द्रनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले आफू र इन्जिनियरमाथि लगाइएको आरोप निराधार र बदनाम गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले काम नै नभएका योजनाको बजेट निकासा गर्न आफूहरूमाथि दबाब दिइएको प्रतिआरोप लगाए। केही योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै त्रुटि रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बीचमा भएका आन्दोलन तथा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि कतिपय योजना प्रभावित भएको अधिकृत साहले बताए । बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारीको कुनै कमजोरी नरहेको दाबी गर्दै उनले यससम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र कागजात मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको जानकारी दिए ।
