जनकपुरधामका अतिक्रमित गुठी जग्गा, ऐतिहासिक पोखरी, मठ–मन्दिर तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
अतिक्रमित संरचना हटाउन डोजर चलाउने तयारी भए पनि त्यसको निश्चित मिति भने तय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला बैठकहरूमा समेत जनकपुरधामका गुठी जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलसँग जनकपुरमा डोजर अभियान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने काममा ढिलाइ नगर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रीहरूले भने प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि कतिपय स्थानमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिस, बस्ती तथा सामाजिक संवेदनशीलता जोडिएकाले चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने जानकारी गराउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमित सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनको जनकपुरप्रतिको चासो उनले गत माघ ५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा आयोजित ‘परिवर्तनको उद्घोष सभा’ मा गरेको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ। उक्त कार्यक्रममा उनले काठमाडौंमा जस्तै जनकपुरधामका पोखरी, मठ–मन्दिर, पाटीपौवा तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानले असार २४ गते गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । समितिले साउन १ गते सूचना जारी गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका विषहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्नसागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर, गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर समितिले दिएको सात दिने म्याद साउन ८ गते सकिए पनि हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा डोजर चलाएर अतिक्रमण हटाउने काम सुरु भएको छैन । कार्यसमितिका संयोजक रहेका ध्रुव घिमिरेको जिम्मेवारी परिवर्तन भएपछि प्रक्रिया केही प्रभावित भएको बताइएको छ। घिमिरेको स्थानमा सैलेशराज कुँवर नयाँ गुठी प्रशासक नियुक्त भएका छन् ।
धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुदेव झाले मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नआएसम्म प्रशासनले नयाँ कदम नचाल्ने बताए। यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका प्रमुख किशोरकुमार झाले पनि प्रधान कार्यालयबाट आगामी प्रक्रियाबारे कुनै नयाँ जानकारी प्राप्त नभएको बताए । गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोखरेलले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अतिक्रमित संरचना नहटाए डोजर प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार प्रशासनिक परिवर्तनका कारण केही ढिलाइ भए पनि अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिने छैन ।
जनकपुरधामका विषहरा पोखरी, रत्नसागर, मुरली सर, गोडधोई पोखरीलगायतका ऐतिहासिक सम्पदा लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै स्थानीयवासी र सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले संरक्षणको माग गर्दै आएका छन् । गुठी जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको २०६२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अहिलेको अभियान अघि बढाएको हो ।
