संघीय संसद्का सांसदहरूले निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको निर्णयले राज्यकोषको दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारले गरेको निर्णय तथा सोसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले सांसदका निजी स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरेका छन् ।
विगतमा सांसदका निजी सहायकहरू अवैध गतिविधि, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन तस्करीलगायतका घटनामा मुछिएको उदाहरण दिँदै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई निजी सहायक नियुक्त गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब बुझ्ने जस्ता विगतका विकृतिहरू दोहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
