नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षमा खरिद गरेका उपकरण तथा सेवामा अनियमितता, कानुनी त्रुटि र नियमविपरीत निर्णय भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल तथा ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्म खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी त्रुटि तथा संस्थामाथि अनधिकृत आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई पछिल्ला वर्षमा नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिद शीर्षकमा स्थानान्तरण गरी खर्च गरिएको पाइएको छ। सोही बजेटबाट एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना आन्तरिक स्रोतबाट चार करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी उपकरण खरिद गर्ने निर्णयले संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
छानबिन प्रतिवेदनले ग्राफिक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समेत गम्भीर कानुनी त्रुटि औँल्याएको छ। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको, ‘कन्सोर्टियम’ सम्बन्धी सर्त उल्लङ्घन गरिएको तथा खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि सम्झौतामा छेडछाड गरी सिङ्गापुरस्थित सोहेतो कम्पनीलाई एक पक्षका रूपमा समावेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ । समितिले यस्ता कार्यहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै, प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रसारण विकास मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न तथा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
