राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको गम्भीर संकटबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर डरलाग्दो रूपमा घट्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवन तथा कृषि प्रणालीमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला केही वर्षयता मधेसमा वर्षा घट्दै गएको र भूमिगत जलस्तर निरन्तर ओरालो लागेको छ । औसतमा भूमिगत जलस्तर दुईदेखि तीन मिटरसम्म घटेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पानीको सतह सातदेखि आठ मिटरभन्दा तल झरेपछि प्रदेशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातेपम्प (चापाकल) सुकेको जनाएको छ ।
धनुषाको हंसपुरलगायत केही स्थानमा ९० प्रतिशतसम्म चापाकल सुकेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पश्चिमी मधेसका जिल्लामा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढीले घटेको अवस्थालाई समितिले गम्भीर संकटका रूपमा औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले भूमिगत जलस्तर घट्नुमा मुख्य रूपमा चुरे क्षेत्रको विनाश र जलवायु परिवर्तनलाई जिम्मेवार मानेको छ। वन विनाश, जथाभावी भू–उपयोग तथा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननले पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, सिँचाइ तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले पनि संकटलाई थप गहिरो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२५ को खडेरीका क्रममा करिब ३ हजार ६ सय ७५ मिलियन घनमिटर पानीको कमी भएको अनुमान गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित
पानीको अभावले मधेसमा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको समितिले जनाएको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत दलित र मुसहर समुदाय बढी प्रभावित भएका छन्।
खानेपानी ल्याउन घण्टौँ समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा समेत कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महिलाहरूले जीविकोपार्जनका अवसरसमेत गुमाउनुपरेको समितिको निष्कर्ष छ । युनिसेफको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा पानीको अभावका कारण कतिपय परिवारले शौचालय प्रयोग गर्न नसकेर पुनः खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१९ मा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको मधेसमा पानीको अभावले सरसफाइ अभियानमा समेत चुनौती थपिएको छ । सरसफाइको कमीका कारण हैजा तथा झाडापखालाजस्ता रोगको जोखिमसमेत बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सरकारी प्रयासप्रति समितिको असन्तुष्टि
समितिले संकट समाधानका लागि भइरहेका सरकारी प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको चरम अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धेरैजसो खानेपानी आयोजना बजेट अभाव तथा मर्मतसम्भारको कमीका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको समितिको निष्कर्ष छ। संकटका बेला सरकारले ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्नेजस्ता अल्पकालीन उपायमा मात्र जोड दिएको भन्दै समितिले यस्ता राहतमुखी प्रतिक्रियाले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने जनाएको छ।
चुरे संरक्षणदेखि भूमिगत पानी नियमनसम्म सुझाव
संकट समाधानका लागि समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आपतकालीन राहतमा मात्र सीमित नभई जलवायु अनुकूल जल सुरक्षातर्फ रूपान्तरण हुने स्पष्ट रणनीति बनाउन समितिले जोड दिएको छ ।
समितिले चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण, पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीको विकास तथा गहिरो बोरिङमा कडा नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध वन फँडानी तथा अनियन्त्रित बालुवा–गिट्टी उत्खननमाथिको प्रतिबन्ध कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन रोक्न नियमनकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, परम्परागत पोखरीको संरक्षण तथा मर्मतसम्भार र वर्षातको पानी संकलन गर्ने प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न समितिले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
