ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, घटनाको वास्तविक कारण तथा घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अध्ययनका लागि विज्ञहरूसहितको समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको घटनाका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को रूपमा जोडिएर विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्न लागेको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रारम्भिक अध्ययनले रसुवाको घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको देखाएको छ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको प्रत्यक्ष कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा गरिनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टान तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अध्ययन हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारीको अवस्थालाई कति प्रभावित गरेको थियो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६ देखि २८ सम्म नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । तर, रसुवा–भोटेकोशीको घटना फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले त्यससँग प्रत्यक्ष तुलना नगरी वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको जनाएको छ ।
प्रस्तावित अध्ययनमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान तथा पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी जलयान्त्रिकी, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिङ, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञहरूलाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ ।
भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली सीमापार प्रकृतिको भएकाले चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनालाई समेत अध्ययनमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्यांक आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनका क्रममा तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको समेत प्रयोग गरिनेछ ।
मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययन पूरा गर्न दुई महिनाको समय दिने गरी कार्यादेश तयार गर्ने जनाएको छ ।
भिडियाे रिपाेर्ट
_LFG6skP2d6-1789354448.jpg)
