काठमाडौं — भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम यसपटक यथावत् राखेको छ । भारतीय संसदमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज सार्वजनिक गरेको २०२५/२६ को बजेट अनुसार नेपाललाई सात सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले गत आर्थिक वर्षमा नेपालका लागि अनुदान वृद्धि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा ६५७.३८ करोड भारु छुट्याइएको थियो, जुन २०२४/२५ मा बढाएर ७०० करोड पुर्याइएको थियो । यो वर्ष पनि सोही रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
विभिन्न देशलाई प्रदान गरिएको अनुदान
भारतले अन्य विभिन्न देशलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा केही घटबढ गरेको छ ।
- नेपाल – ७०० करोड भारु अनुदान यथावत् ।
- भुटान – २,१५० करोड भारु छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाइएको हो ।
- अफगानिस्तान – अनुदान बढाएर ५० करोडबाट १०० करोड भारु पुर्याइएको छ ।
- बङ्गलादेश – १२० करोड भारु अनुदान यथावत् ।
- श्रीलङ्का – ३०० करोड भारु अनुदान यथावत् ।
- मालदिभ्स – गत वर्षको ४७० करोड भारुबाट बढाएर ६०० करोड पुर्याइएको छ ।
- म्यानमार – अघिल्लो वर्ष ४०० करोड भारु छुट्याइएकोमा यस वर्ष ३५० करोडमा घटाइएको छ ।
- मङ्गोलिया – दिँदै आएको ५ करोड भारु अनुदान यथावत् राखिएको छ ।
विशेष गरी मालदिभ्सलाई दिइएको अनुदान रकममा ठूलो वृद्धि भएको छ, जसलाई भारतको रणनीतिक कदमको रूपमा हेरिएको छ । हाल चीनले मालदिभ्सलाई बढाएको सहयोगका कारण भारत र मालदिभ्सबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । यसैबीच भारतले मालदिभ्सलाई थप अनुदान प्रदान गरेर सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
