मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको ३.७७ प्रतिशत हो ।
बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएपछि यसको नियन्त्रण र फर्छ्योटका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले केही दिनभित्र सबै कार्यालयमा टोली पठाएर अनुगमन तथा छानबिन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बेरुजु फर्छ्योट हुनुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै यसलाई घटाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ३६ करोड
कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम हो ।
त्यस्तै, ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की र ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु
मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयको १४ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २२ करोड ९ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा १७ करोड ७४ लाख २२ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १३ करोड ६३ लाख ४३ हजार र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ७ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
३ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी पेस्की बाँकी
प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८९ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थपिएको छ ।
यससँगै कुल पेस्की ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यस वर्ष १९ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भए पनि अझै ३ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समिति तथा अन्य संस्थातर्फ पनि ३ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।
१३४ मध्ये १३० कार्यालयमा बेरुजु
प्रदेश मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १३० कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै १ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
त्यस्तै, १६ समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सम्परीक्षणका क्रममा १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ। यसरी कुल १ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षसम्म प्रदेश सरकार तथा समिति र अन्य संस्थाको पुरानो बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ९ करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भएको र ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ थप कायम भएको छ। यसपछि पुरानो बेरुजु ९ अर्ब १० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसमा चालु वर्षको १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएपछि प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति आयोगको लगती बेरुजु भने देखिएको छैन।
भिडियाे रिपाेर्ट
