वीरगन्जमा शनिबार मधेस केन्द्रित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाउँमा भेला भएर आगामी दिनमा आन्दोलनको सम्भावनाबारे धारणा सार्वजनिक गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छठपछि मधेसमा निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि देश राजनीतिक संकटतर्फ अघि बढिरहेको दाबी गर्दै मधेसका जनतालाई एकजुट हुन आह्वान गरे। उनले वर्तमान सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
मधेस केन्द्रित दलहरूको पछिल्लो सक्रियता भने आन्दोलनको तयारीसँगै आगामी स्थानीय निर्वाचनको राजनीतिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। संविधान संशोधन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई मुद्दा बनाउँदै विभिन्न दलले संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका छन् ।
यसैबीच, सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका केही नेताहरूबाट समेत मधेसमा आन्दोलन वा जनअभियानको घोषणा हुन थालेको छ। जसले प्रदेशमा पुनः राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने बहसलाई बल दिएको छ ।
तर, मधेसमा फेरि आन्दोलन आवश्यक छ कि विकास र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित बहस आवश्यक छ भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक अभियन्ताबीच फरक धारणा देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा आन्दोलन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि पुरानै राजनीतिक मुद्दालाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दोहोर्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
सञ्चारकर्मी तथा विश्लेषक नित्यानन्द मण्डलले पनि मधेसलाई निरन्तर आन्दोलनमा धकेल्नुभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र पूर्वाधारजस्ता विषयमा अध्ययन गरेर स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका आन्दोलनमा सर्वसाधारणले ठूलो क्षति बेहोरे पनि त्यसको अपेक्षित लाभ जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन ।
मधेस मामिलाका जानकार राकेश मिश्रले पनि आन्दोलनभन्दा पहिले मधेसका राजनीतिक मागबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। विशेषगरी संविधान संशोधन, संघीयता र प्रतिनिधित्वका विषयमा दलहरूले स्पष्ट एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचक कमजोर रहनु, रोजगारीको अभाव, गरिबी, लागुऔषध दुव्र्यसन, सामाजिक कुरीति तथा भ्रष्टाचारजस्ता समस्या अझै चुनौतीका रूपमा छन्। नागरिक अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलहरूले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
विगतमा मधेसले पहिचान, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विषयमा पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेको छ। ती आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति पनि भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
त्यसैले विगतका आन्दोलनको समीक्षा नगरी फेरि जनतालाई आन्दोलनतर्फ लैजाने राजनीतिक प्रयास गर्नुभन्दा उपलब्धिको समीक्षा र बाँकी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
मधेसमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक सक्रियताले आगामी स्थानीय निर्वाचनअघि प्रदेशको राजनीति फेरि आन्दोलनमुखी बन्ने हो कि जनजीविकाका मुद्दामा केन्द्रित हुने हो भन्ने बहस भने सुरु भएको छ ।
