सरकारले विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट पुनः हटाउने तयारी गरेको छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै यसलाई हटाउने विषयमा सरकारभित्र सहमति जुटेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीसमेत विद्युत्मा भ्याट हटाउने विषयमा सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। व्यवस्था अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ ।
भ्याट लागू भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणालीसमेत सोहीअनुसार परिवर्तन गरेको थियो । साउनदेखि लागू हुने भनिएको व्यवस्था असारको बिलमा समेत भ्याट जोडिएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्र भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि बिलिङ प्रणाली त्यसअनुसार सञ्चालन गरिएको थियो ।
विद्युत्मा कर थपिँदा उपभोक्ता तथा उद्योग व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका थिए। उद्योगीहरूले विद्युत् लागत बढ्दा उत्पादन खर्चसमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने बताएका थिए ।
सरकारले भ्याट हटाउने निर्णय गरेमा साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको रकमसमेत समायोजन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि उठाइएको रकम आगामी बिलमा मिलान गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
यद्यपि, भ्याट हटाउने व्यवस्था तत्काल लागू भइसकेको छैन । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्नेछ ।
