कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले व्यक्त गरेका चासो र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकले कोषलाई थप सशक्त र समयानुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिक लगानी कोष नेपाली नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील संस्था भएकाले यसको संरचना र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताए। सांसदहरूले उठाएका विषयलाई पाँच मुख्य बुँदामा समेट्दै उनले लगानीको दायरा विस्तार र संस्थागत सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।
उनले राष्ट्रिय बचतबाट मात्रै मुलुकको ठूलो लगानी आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालन आवश्यक रहेको बताए। सरकारको वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।
केही सांसदले आन्तरिक बचत पर्याप्त रहेको धारणा राखे पनि मुलुकको राजस्व र सरकारी खर्चको अवस्थालाई हेर्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरूले उठाएको चासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक संस्थामा जोखिमपूर्ण लगानीको सीमा निर्धारण गरिने बताए। साथै, स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले ‘नाफा निजीकरण र घाटा समाजिकीकरण’ हुने अवस्था आउन नदिने स्पष्ट पारे।
भिडियाे रिपाेर्ट
