निर्वाचनका लागि परिचालन गरिने म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अध्ययन समितिका सदस्यमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् ।
म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा लेखा समितिले छानबिन समिति गठन गर्ने कि अध्ययन समिति बनाउने भन्ने विषयमा यसअघि बैठकमा सांसदहरूबीच फरक मत देखिएको थियो ।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले पोसाक खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा पनि समितिले पर्याप्त चासो नदिएको बताएका थिए । सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि ती कागजात प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत सदस्यहरूलाई नदिइएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले भने सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा आएका सूचनाकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा राखिन् । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकले पेस गरेका प्रतिवेदन तथा उपलब्ध तथ्यहरूको अध्ययन गरेपछि मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक भए–नभएको टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार पर्याप्त अध्ययन नगरी सिधै छानबिन समिति गठन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रारम्भिक चरणमै दोषी ठहर गरेको सन्देश जान सक्ने भएकाले निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ ।
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि प्रहरी संगठनसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको तथ्यका आधारमा निरूपण गर्नुपर्ने बताएका थिए । तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुको सट्टा पहिले अध्ययन तथा अन्वेषणबाट विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
सांसदहरूबीचको छलफलपछि अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदसँग सम्बन्धित कागजात, प्रक्रिया तथा प्राप्त प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
