राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
उनले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम तोकिएको धरौटी रकम उचित नभएको भन्दै, उक्त आदेश बदर गरी दफा ६९ अनुसार साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने माग गरेका छन् । साथै, दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
