भारतको ओडिशास्थित भुवनेश्वरको कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा दुई नेपाली छात्राको मृत्यु प्रकरणमा भारत सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर प्रशासनिक लापरवाही, यौन दुव्र्यवहार उजुरीको बेवास्ता, र गैरकानुनी मिलापत्रजस्ता विषयहरू उजागर गरेको छ ।
२०७८ फागुन ४ गते विश्वविद्यालयको छात्रावासमा २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनले कलेज प्रशासनमा मानसिक यातना र ब्ल्याकमेल भइरहेको भन्दै दुईपटक उजुरी दिएकी थिइन्। तर, उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएपछि उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
यस घटनापछि नेपाली विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तर कलेज प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डहरूले उनीहरूलाई कुटपिट गरी छात्रावास छाड्न दबाब दिएका थिए, जसले तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।
विवाद शान्त नभएसकै बेला १८ वैशाखमा अर्की नेपाली छात्रा प्रिसा शाह पनि मृत अवस्थामा फेला परेपछि पुनः विश्वविद्यालयमा आन्दोलन चर्कियो ।
छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई फौजदारी सजायको लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै उजुरीहरूमा कानुनी प्रक्रिया नपालेको, छात्रावासको स्तरहीन सुविधा, अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना, र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार, विश्वविद्यालयले कानुनभन्दा प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिंदै पीडितले दिएका प्रमाणसहितका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरी दोषी विद्यार्थीलाई संरक्षण गरेको छ। यसले मिलापत्रको स्थिती सिर्जना गर्यो जुन रोक्न सकिन्थ्यो ।
समितिले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्ने, दोषी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्ने, र केही सुरक्षागार्डहरूलाई पक्राउ गरिएको सिफारिस गरेको छ। एक भारतीय युवक पनि पक्राउ परेका थिए ।
यो घटनाले भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा कूटनीतिक पहल गरिसकेको छ ।
छात्रा लम्साल र शाहको मृत्यु केवल दुःखद घटना नभएर विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको चुनौती भएको छ भन्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
