बारा । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्रको जग्गा भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि लागू हुने गरी भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँमा झारिएको हो ।
उद्योगीहरूले सेजमा जग्गा भाडा अत्यधिक भएको गुनासो गरेपछि सेज प्राधिकरणको पहलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत यो निर्णय गरिएको हो । सरकारको यो निर्णय सिमरा, भैरहवा र पाँचखाल गरी तीनवटै सेज क्षेत्रमा लागू हुनेछ । हाल सिमरा र भैरहवा सेज सञ्चालनमा छन् भने पाँचखालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मार्फत सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
सिमरा सेजका प्रमुख इन्जिनियर पप्पु गिरीका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत भाडादर घटाएको हो । नयाँ भाडादर साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
सेजभित्रको लगानी, रोजगारी र निर्यात
हाल सिमरा सेजको ‘ए ब्लक’मा पाँच उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ६८ वटा प्लटमध्ये २३ वटा उद्योगले ओगटिसकेका छन् । प्रत्येक प्लट करिब १ बिघा क्षेत्रफलको छ । यी उद्योगमध्ये अधिकांश भारतीय तथा चिनियाँ लगानीमा छन् ।
सेजभित्र पाम आयल, ग्रेनाइड, टायल, हड्डी प्रशोधन, बेल्चा, जुत्ता, गार्मेन्ट, भाँडा तथा सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गरिन्छ । बाल्ट्रा कम्पनीले आफ्ना भाँडाहरू भारतमा निर्यात गरिसकेको छ ।
इन्जिनियर गिरीका अनुसार ‘ए ब्लक’का उद्योगहरूले करिब ५० अर्बको लगानी गरिसकेका छन् भने सिमरा सेजको बाँकी ब्लकहरू सञ्चालनमा आउँदा कूल लगानी १ खर्ब नाघ्न सक्नेछ । पूर्ण क्षमतामा आएमा ४ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वाधार बनिसक्दा पनि प्रयोगमा नआएको
सरकारले सेज क्षेत्रभित्र बैंक, बीमा, भन्सार, प्रशासनिक भवन, सभाहल, अस्पताल, खानेपानी, ढलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर ती संरचनाहरू अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् ।
‘बी, सी, डी र इ ब्लकमा नेपाल सरकारले सिधै लगानी नगरी पब्लिक–प्राइभेट साझेदारीमा लगानी गर्ने योजना छ,’ प्रमुख गिरीले बताए । तर सिमरा सेजको ८३३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये ५ सय बिघा क्षेत्र विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाको अतिक्रमणमा परेको छ । ती संरचना हटाएर उद्योग सञ्चालन गर्नु ठूलो चुनौती बनेको उनले बताए ।
सेजमा लगानीकर्तालाई थप सहुलियत
सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सरकारबाट भन्सार छुट, विद्युतमा १० प्रतिशत छुट, भ्याट छुट तथा बैंक–बीमा–भन्सार सेवाहरू एउटै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
सेज प्रमुख गिरीका अनुसार निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि वीरगञ्ज भन्सारसँग समन्वय भइरहेको छ भने विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी पनि छलफल अगाडि बढेको छ । ‘क वर्गका बैंकहरूलाई आह्वान गरिसकेका छौँ, इच्छुक बैंक छनोट गरेर सेवा दिइनेछ,’ उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयको भूमिका
सेज प्राधिकरण समितिको अध्यक्ष उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेका अनुसार बोर्डले निर्णय गरेपछि कार्यविधिहरू तुरुन्त लागू हुनेछन् । तर विगतमा भाडा तिरिसकेका उद्योगीहरूलाई नयाँ छुट कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको उनले बताए ।
पहिलेको प्रावधानअनुसार पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडा छुट मिल्ने व्यवस्था कायम नै रहने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले जग्गा भाडादर घटाइएको निर्णय सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारले भाडा घटाएर राम्रो काम गरेको छ । सेजभित्र उद्योग चलाएर कर र भ्याटबाटै राजस्व उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेका सुविधाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा सेजको प्रभावकारिता झनै बढ्नेछ ।’
