सर्वोच्च अदालतले आयातीत तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यवस्तुमा विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्न भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार स्थापित प्रयोगशालाबाट सबै प्रकारका विषादीको अवशेष परीक्षण हुनसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो आदेश अधिवक्ताहरु भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), नारायणप्रसाद दवाडी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, विष्णुप्रसाद तिमिल्सेना, कुमारी खरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा २०७६ असार १९ गते सरकारले तरकारी तथा फलफूल भित्र्याउन विषादी परीक्षण अनिवार्य नभएको निर्णय गरेको भए पनि यसले उपभोक्ताको मौलिक हक र जनस्वास्थ्यको सुरक्षा उल्लङ्घन गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै सरकारलाई भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन र विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसला किन महत्वपूर्ण छ ?
सर्वोच्चले विषादी परीक्षणको आवश्यकता ताजा फलफूल र तरकारी मानव स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण भनेर औंल्याएको छ । यसैगरी अध्ययनहरूले यी खाद्यान्नमा कीटनाशक विषादीको उच्च उपस्थिति देखाएका छन् ।
दीर्घकालीन रोग र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न परीक्षण अपरिहार्य रहेकाे भनेकाे छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने सर्वाेच्चले उल्लेख गरेकाे छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि विषादी अवशेष परीक्षणमा बाध्यात्मक दायित्व रहेको अधार लिएकाे छ ।सर्वोच्चले भारत, क्यानडा लगायत मुलुकका विषादी परीक्षण, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ताहित संरक्षणका कानुनहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यस्तै दायित्व हुनु पर्ने औंल्याएको छ ।
अदालतको फैसलापछि अब भन्सार नाकामा स्थापना हुने प्रयोगशालाले आयातीत तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्यान्नको विषादी परीक्षण सुनिश्चित गर्दै जनस्वास्थ्य र उपभोक्ताको हक सुरक्षित गर्नेछ ।
यस कदमलाई खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकार र वातावरणीय सुरक्षा कायम राख्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
