प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा सुधन गुरूङ गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि विभिन्न तहमा प्रश्न उठेका छन् । उनी कसरी मन्त्रिपरिषदमा तेस्रो वरीयतासहित गृहमन्त्री बने भन्ने विषयले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि संविधानबारे अपरिपक्व टिप्पणी गरेको भन्दै गुरूङमाथि आलोचना भएको थियो । त्यसयता पनि उनी आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण पटक – पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । त्यसैले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारमा उनी गृहमन्त्री बन्न उपयुक्त हुन् कि होइनन् भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक नेताका अनुसार बिहीबारसम्म गृहमन्त्रीका लागि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र महामन्त्री सुनिल लम्सालको नाम मात्र चर्चामा थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अर्याललाई नै गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए। वरिष्ठ नेता बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि टिमलाई बलियो बनाउन अनुभवी नेता आवश्यक पर्ने भन्दै अर्याल उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह सुरूदेखि नै सुधन गुरूङ वा सुनिल लम्सालमध्ये एकलाई गृहमन्त्री बनाउन अडानमा थिए । प्रारम्भमा बालेन समूहले लम्साललाई अघि सारेको थियो ।
लम्साल बालेनका निकट मानिन्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा लम्साल उनको सचिवालयमा कार्यरत थिए । उनी बालेनका सहपाठीसमेत हुन् र पूर्वाधार विज्ञका रूपमा काम गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा उनी प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार लम्सालको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि गुरूङको विकल्पमा छलफल अघि बढाइएको थियो । अन्ततः बिहीबार साँझ पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित शीर्ष नेतासँगको छलफलमा बालेनले गुरूङको नाममा अडान राखे ।
शुरूमा लामिछाने सहमत नभए पनि ‘जेनजी आन्दोलन’को मर्म र भावना समेट्न गुरूङ उपयुक्त हुने बालेनको तर्कपछि उनले सहमति जनाएका रास्वपा नेताहरू बताउँछन् ।
गोरखा–१ बाट निर्वाचित ३८ वर्षीय गुरूङ ‘जेनजी आन्दोलन’का अगुवामध्ये एक मानिन्छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । ‘हामी नेपाल’का संस्थापक अध्यक्ष रहेका गुरूङ २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका थिए ।
नयाँबानेश्वरमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने प्रयास हुँदा गाडीमाथि उक्लिएर प्रदर्शनकारीलाई सम्झाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेको थियो ।
आन्दोलनपछि उनी चुनावी सरकार गठन प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका थिए । साथै, आन्दोलनको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। रास्वपाको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका गुरूङले चुनावी अभियानकै क्रममा गृहमन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
गुरूङ गृहमन्त्री बनेपछि अब डोलप्रसाद अर्याल सभामुख बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । मुख्य सचेतकमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतकमा निशा डाँगी रहने तयारी छ ।
रास्वपाका एक नेताले भने, “सरकारको नेतृत्व गर्नेले आफूलाई सहज हुने टिम बनाउने हो । त्यसैअनुसार गुरूङ गृहमन्त्री बनेपछि अर्याललाई सभामुख बनाउने समझदारी भएको छ ।”
यसअघि लामिछानेले अर्याललाई गृहमन्त्री र सहप्रवक्ता प्रतिभा रावललाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, अर्याल सभामुख बन्ने भएपछि रावल मन्त्री बनिसकेकी छन् । उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन् ।
गृहमन्त्रीको दौडमा रहेका सुनिल लम्साल भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका लम्साल स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसमेत हुन् र पूर्वाधार विकासमा विज्ञता राख्छन् ।
