सप्तरीको राजविराजस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवन निर्माण ठेक्कामा मिलेमतो गरी राज्यलाई एक करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जना व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सप्तरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रभात झा, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोककुमार सिंह, सहायक सब–इन्जिनियर प्रेमकुमार सिंह, राधाकृष्ण निर्माण सेवा राजविराज तथा उक्त कम्पनीकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भवन निर्माणका लागि चार करोड ४९ लाख ९८ हजार २७२ रुपैयाँ ३० पैसाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । तर, राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्र आह्वान गरिएको देखाउन सौर्य दैनिकको नक्कली पत्रिका प्रति तयार गरी प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको आरोप छ ।
बोलपत्र प्रक्रियामा राधाकृष्ण निर्माण सेवा, राजविराज र श्रीराम निर्माण सेवा, रौतहट सहभागी भएका थिए । तर मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत श्रीराम निर्माण सेवालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमै अयोग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्तावसमेत नखोली राधाकृष्ण निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रोहवरमा श्रीराम निर्माण सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उक्त कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित दुई करोड ८९ लाख ६४ हजार २४१ रुपैयाँ ३१ पैसामा काम सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको देखिएको थियो । तर राधाकृष्ण निर्माण सेवासँग चार करोड १६ लाख ६० हजार ५१० रुपैयाँ दुई पैसामा सम्झौता गरिएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट राज्यलाई एक करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसाको आर्थिक हानि पुगेको छ ।
आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. प्रभात झा, इन्जिनियर अशोककुमार सिंह तथा सहायक सब–इन्जिनियर प्रेमकुमार सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दै एक करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना, बिगो असुल तथा कैद सजायको माग गरेको छ ।
त्यसैगरी राधाकृष्ण निर्माण सेवा, राजविराज र कम्पनीकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकलाई मुख्य कसुरदारको मतियार भई गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
