सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको नौबुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतअगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले सरकारसँग उक्त सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । पीडित लेनदेन संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘नौबुँदे सम्झौता खारेज गर’ र ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।
समितिका संयोजक विजय यादवले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी मिटरब्याज पीडितसँग एकतर्फी रूपमा सहमति गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले उक्त सहमतिका कारण कानुनी रूपमा ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू थप समस्यामा परेको दाबी गरेका छन् । यादवले नौबुँदे सहमतिको पुनरावलोकन गरी सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्ने माग राखेका छन् । गाउँघरमा आकस्मिक अवस्थामा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका साहु–महाजनको भूमिकालाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरधामस्थित तिरहुतिया गाछीबाट पदयात्रा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पाँच दिनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बाराको निजगढमा पीडितसँग भेट गरेपछि सरकार र पीडित पक्षबीच नौबुँदे सहमति भएको थियो ।
नौबुँदे सहमतिमा के छ ?
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने उल्लेख छ ।
सहमतिमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा अवैध रूपमा आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ । नयाँ कानुनमा अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिने उल्लेख छ ।
साथै मिटरब्याजीमाथि फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी अवरोध हटाउने सहमति भएको छ ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरी उजुरी फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा गरिएको छ ।
