मधेस प्रदेशमा अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरधामको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठ जिल्लामा १० हजार ७५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा १ हजार १ सय ५१ ले बढी हो । अघिल्लो वर्ष ९ हजार ५९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ हजार ६२० वटा मुद्दा प्रहरीमा पुगेका थिए ।
प्रहरीको तथ्यांकले मधेस प्रदेशमा अपराधको प्रकृतिमा समेत परिवर्तन देखाएको छ । विशेषगरी संगठित तथा आर्थिक अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संगठित तथा आर्थिक अपराधअन्तर्गत २ हजार ५३१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ हजार ३८ मात्र थियो । एक वर्षमै करिब डेढ हजार मुद्दा थपिनुले आर्थिक अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि ठूलो चुनौती बनेको देखिन्छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी १ सय १ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष ९७ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२५ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योगका ३ सय ७४, भवितव्य ज्यानका ६ सय ४५, ज्यानसम्बन्धी अन्य १ सय ५५ र गर्भपतनसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । फुटकर ज्यानका १ सय १ वटा मुद्दा प्रहरीमा पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार आत्महत्यासम्बन्धी घटना पनि चिन्ताजनक रूपमा उच्च देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आत्महत्यासम्बन्धी १ हजार ३ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसले मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक तनाव र पारिवारिक समस्या समेत निम्तयाउने देखाउछ ।
यसैगरी सामाजिक अपराधका २ हजार ३ सय ६४, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधका ७ सय ६, सवारी दुर्घटनासम्बन्धी ७ सय ७६ र विविध शीर्षकका १ हजार ६ सय ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । समग्र तथ्यांकले मधेस प्रदेशमा अपराधको संख्या मात्र नभई अपराधको स्वरूप समेत बदलिँदै गएको देखाएको छ । हत्या तथा हिंसात्मक अपराध स्थिर रहे पनि आर्थिक तथा संगठित अपराधको वृद्धि, आत्महत्याका घटना र सामाजिक अपराधको उच्च उपस्थितिले सुरक्षा निकाय तथा राज्यका सामाजिक संयन्त्रका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको देखाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अपराध नियन्त्रणसँगै आर्थिक अनियमितता, सामाजिक विकृति र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा लक्षित नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्र अपराधको बढ्दो दर नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
