नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालका कम्युनिस्टहरू संघर्ष र विद्रोहमा सफल भए पनि राज्यसत्ता सञ्चालनमा भने आमरूपमा कमजोर देखिएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अधिकार र संघर्षका विषयले प्राथमिकता पाए पनि समाज परिवर्तनको मुख्य आधार ‘अर्थराजनीति’ उपेक्षित भएको विश्लेषण गरेका छन् । उनले क्रान्तिपूर्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले अघि सारेको ‘सरकार शक्ति सञ्चयको आधार हो’ भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । बरु सरकारमा पुगेपछि आमरूपमा शक्ति क्षयीकरण हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला देशभक्ति, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि त्यसअनुसार जनसमर्थन भने बढ्न नसकेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकार र २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौमहिने वामपन्थी सरकारबाहेक अन्य कुनै पनि वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो जनमत बढाउन सकेनन् ।
आम निर्वाचन २०८२ मा सिंगो वामपन्थी आन्दोलनले बेहोरेको ‘असाधारण धक्का’ ले वाम तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे नयाँ ढंगले चिन्तन र मनन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको पोखरेलले बताएका छन् ।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा आधारभूत वर्ग र समुदायका जनता नै पार्टीबाट किन टाढिए भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । नेता तथा कार्यकर्तामा सामाजिक परिवर्तनप्रतिको ‘हुटहुटी’ किन शिथिल भयो भन्ने विषयमा पनि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यस्तो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा आधारभूत वर्ग र समुदायका जनता नै कम्युनिष्ट पार्टीसँग किन टाढिए? किन नेता र कार्यकर्तामा सामाजिक परिवर्तनप्रतिको हुटहुटी शिथिल भयो?’ पोखरेलले प्रश्न गरेका छन् ।
यस्ता विषयमा निर्मम समीक्षा नगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण सम्भव नहुने उनले बताएका छन् । समस्याबाट भाग्नुभन्दा त्यसको कारण पहिल्याएर समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले हरेक समस्याको पछाडि कुनै न कुनै कारण हुने र समाधान पनि त्यहीँ निहित हुने मार्क्सवादी मान्यता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तसर्थ समस्या छ भनेर भाग्ने होइन, सामना गरेर अघि बढ्ने हो,’ उनले भनेका छन् ।
