सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा हालै भएको साम्प्रदायिक तनाव, झडप तथा गोलीकाण्डबारे तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले घटनाका विभिन्न पक्षमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमक्ष पठाइएको जनाइएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको मौखिक निर्देशनपछि गत साउन १२ गते गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर दीपककुमार साहसहितको टोलीले घटनास्थल पुगेर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी सम्भवतः यही साताभित्र सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको अध्ययनमा संलग्न एक सदस्यले बताएका छन् । प्रतिवेदनले घटनाका सम्भावित कारणका रूपमा धार्मिक विद्यालय (मदरसा), नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने तस्करी तथा अन्य गतिविधि र स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको धार्मिक संवेदनशीलतालाई औंल्याएको छ ।
यस्ता विषयलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ । स्थलगत प्रतिवेदनअनुसार गत साउन १० गते साँझ करिब ७ बजे स्थानीय २५–३० जना हिन्दु युवा बोलबम यात्राका लागि डिजे बजाउँदै जल चढाउन शिवालय मन्दिर परिसर पुगेका थिए । डिजेको आवाजलाई लिएर सोही राति करिब ८ बजे मुस्लिम समुदायका युवासँग भनाभन सुरु भएको र विवाद बढ्दै जाँदा डिजे तोडफोडपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रयास गरे पनि तनाव बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राति करिब ९ः४५ देखि १० बजेको बीचमा प्रहरीले हवाई फायर गरेको र त्यसपछि बत्ती निभेको अवस्थामा गोली चल्दा करिब १० जना हिन्दु युवा घाइते भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । घटनाका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैतर्फबाट गोली चलेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । स्थानीयहरूले घटनाका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रहरी निरीक्षक राकेश राईको मोबाइलमा इलियास मन्सुरी नाम गरेका व्यक्तिबाट पटक–पटक फोन आएको र त्यसपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको स्थानीयको दाबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन । प्रतिवेदनले प्रहरी निरीक्षक राई र इलियास मन्सुरीबीच भएको भनिएको फोन सम्पर्कको सत्यता कल डिटेल रेकर्ड, मोबाइल लोकेसन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान तथा उपलब्ध डिजिटल प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । इलियास मन्सुरी विवादित भनिएको मदरसा वा संस्थासँग आबद्ध रहेको विवरणसमेत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कप्तानगञ्जको नयाँ हाट क्षेत्रमा रहेको चोकलाई विभिन्न समुदायले फरक–फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरेको र त्यहाँ निर्माण भएको ठूलो मदरसा संरचनाको कानुनी हैसियत, आर्थिक स्रोत तथा सञ्चालन अनुमतिबारे स्थानीयमा प्रश्न र आशंका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा धार्मिक विद्यालयको संख्या र सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोशी गाउँपालिकामा २४ र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा १९ गरी ४३ भन्दा बढी धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको दर्ता, नियमन, पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, आर्थिक स्रोत र नियमित अनुगमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले धार्मिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिभन्दा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै सरकारले ‘एकीकृत नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने र सम्भावित सीमा अपराध तथा बाह्य तत्वको घुसपैठबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
पूर्वसूचनाका बाबजुद सुरक्षा तयारीबारे प्रश्न
प्रतिवेदनमा कप्तानगञ्ज घटनाअघि जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई केही संवेदनशील स्थानबारे पूर्वसूचना दिइएको दाबीसमेत गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषण लामिछाने, नेपाली सेनाका जिल्ला प्रमुख राजन भुजु, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीलाई सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानबारे जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
पूर्वसूचना प्राप्त हुँदाहुँदै त्यसका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको थियो वा थिएन, मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिइएको थियो वा थिएन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
