मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन सक्नेछन्। यस्तो काजमा जाने कर्मचारीलाई उनीहरूको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि कर्मचारीले होटल, यातायात, खाना वा अन्य खर्चको बिल–भरपाई पेश गर्नुपर्ने छैन। भ्रमण सम्पन्न गरेपछि भने सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा भ्रमण गरिएका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीर समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पर्यटन काज लिन कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएको हुनुपर्नेछ। कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्ला, मधेश प्रदेशको राजधानी र आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयको नियमित सेवा प्रभावित नहोस् भनेर एकपटकमा सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीको बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र यस्तो काज स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।
पर्यटन काजबापत रकम लिने कर्मचारीले सोही भ्रमणका लागि अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता वा थप खर्च दाबी गर्न भने पाउने छैनन्। भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, सम्पदा तथा स्थानीय होटल र होमस्टे प्रयोग गर्नसमेत कार्यविधिले प्रोत्साहित गरेको छ ।
मधेश सरकारले यसअघि लागू गरेको २०८० को आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। सरकारले यसलाई कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्दै प्रदेशभित्र तथा देशका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका रूपमा अघि सारेको छ।
तर भ्रमणका लागि तलब बराबर रकम उपलब्ध गराउने र खर्चको बिल–भरपाई अनिवार्य नगर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक रकमको पारदर्शिता र अनुगमनबारे प्रश्न उठाएको छ। भ्रमण भएको प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदन र तस्वीर बुझाउनुपर्ने भए पनि वास्तविक खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा रकमको उपयोग कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा चासो देखिएको छ ।
यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भ्रमणको वास्तविकता, प्रतिवेदनको परीक्षण र सार्वजनिक रकमको उपयोगसम्बन्धी अनुगमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
