सरकारी बैंकमा रकम हिनामिना गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनअनुसार मात्रै कारबाही हुने हो कि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एउटै घटनामा दुई फरक कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था देखिएकाले यससम्बन्धी कानुनी अन्योल स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।
इजलासले मुद्दामा गम्भीर तथा जटिल कानुनी व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कृषि विकास बैंकको हिनामिना प्रकरण
मुद्दा कृषि विकास बैंकको न्यूरोड शाखामा भएको भनिएको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ पुस २९ गते तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसै प्रकरणमा आरोपितहरूमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलेको थियो। विशेष अदालतले केही आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत पाटनले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो।
दुवै मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि एउटै घटनामा फरक कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठेको हो ।
आरोपित पक्षले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा सोही घटनालाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दासमेत चलाउनु दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेको थियो ।
हिनामिना रकम विभिन्न खातामा पुगेको दाबी
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार बैंकमा कार्यरत दीपिका रेग्मीले क्लियरिङमा आएका चेकमा अनियमितता गरी रकम विभिन्न व्यक्तिको खातामा जम्मा गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा हिनामिना भएको रकम उनका नातेदारसँग सम्बन्धित खातामा समेत पुगेको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो। रमेशराज विष्टको खातामा पनि रकम जम्मा भएको भेटिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो। विष्ट नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्राविधिक कर्णेल रहेको बताइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कृषि विकास बैंकबाट दुर्गा ज्वेलर्सको खातामा पटक–पटक रकम भुक्तानी भएको र त्यसबाट दीपिका रेग्मीले करिब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरका गरगहना लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अख्तियारले रेग्मीविरुद्ध ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। विष्टविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले रेग्मीलाई ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बिगोसहित आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। विष्टलाई चार वर्ष कैद तथा ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हिनामिनामा दोषी ठहर गरिएको थियो। अन्य आरोपितले भने सफाइ पाएका थिए ।
दुई कानुनबीचको प्रावधान
सर्वोच्चमा मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का प्रावधानबीचको सम्बन्धबारे कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५९(क) मा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले उक्त ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको वा सोही क्रममा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कसुर मानिने काम गरेको भए पनि अन्य कानुनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही र सजाय हुने अवस्था भए सोही कानुनबमोजिम कारबाही तथा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यिनै दुई प्रावधानबीचको सम्बन्ध र एउटै घटनामा फरक कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने वा नहुने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
आदेशमा इजलासले मुद्दामा ‘गम्भीर एवं जटिल कानुनी व्याख्याको प्रश्न’ रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
अब पूर्ण इजलासबाट हुने व्याख्याले सरकारी बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदधारी संलग्न रहेको रकम हिनामिना तथा बैंकिङ कसुरका घटनामा कुन कानुनी व्यवस्था कसरी लागू हुने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन गर्नेछ ।
