मधेसका अधिकांश जिल्ला भीषण सुख्खाको चपेटामा परेका छन् । समयमै वर्षा नहुनु र भूमिगत जलस्रोत सुक्नुका कारण यस वर्ष मधेसमा धान खेती हुने जमिनको आधा भागमा समेत अहिलेसम्म रोपाइँ हुन सकेको छैन । केही स्थानमा गरिएको रोपाइँ पनि पानीको चरम अभावका कारण सप्रिने छाँट छैन ।
मूलतः खेतीपातीमा निर्भर किसानहरू अहिलेको सुख्खा मौसमले नराम्ररी प्रभावित छन् । खेतमा बिउ मात्र होइन, परिवारको जीवन चक्र पनि मरुभूमिमा परिणत भएको छ । खानेपानीको समेत चरम अभाव देखिन थालेपछि सामान्य दिनचर्या नै कठिन बन्दै गएको छ ।
सरकारको ध्यान अभाव
यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू खुद्रे कार्यक्रम ल्याएर थोकभर हल्ला गरिरहेका छन् । संघीय सरकारको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिएको छैन ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि पनि संघीय सरकारले त्यसअनुरूप कार्यान्वयनको कुनै प्रभावकारी पहल गरेको छैन । प्रभावित जनताका लागि तत्काल राहत, सिँचाइको वैकल्पिक योजना र कृषि पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकार कुम नचाउँदै बसेको देखिन्छ ।
मन्त्री विदेश उड्न व्यस्त
देशको कृषि क्षेत्र अहिलेसम्मकै गम्भीर संकटतर्फ गइरहँदा कृषि मन्त्री भने यही साउन १० गते (जुलाई २७) देखि इथियोपियामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा मधेसका सुख्खा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन नगरी विदेश जानु मन्त्रीको प्राथमिकता कता केन्द्रीत छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
चाँडै देखिनेछ आर्थिक असर
खेतीपाती सुक्न थालेको असर केही समयमै प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थाल्नेछ। मधेसमा चाँडै खाद्य संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ भने देशका अन्य भू-भागले त्यसको अप्रत्यक्ष असर व्यहोर्नुपर्नेछ । आज ‘तिर्खाएको’ मधेस भोलि ‘भोकाउने’ निश्चित देखिन्छ ।
के गर्नुपर्छ सरकार?
सरकारले तत्काल किसान र विपन्न समुदायको वर्गीकरण गरेर न्यायोचित राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ। साथै, खेतीका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा छुट, सस्तो मूल्यमा मल, बीउ, डिजेल उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
खानेपानी अभावका कारण कष्टकर बनेको जनजीवन सहज बनाउनका लागि पनि वैकल्पिक उपायहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुख्खा संकटलाई प्राकृतिक बाधा होइन, मानवीय संवेदनहीनता बनिनदिन संघीय सरकारले गम्भीर पहल लिन आवश्यक छ ।
