सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको सडक विस्तार अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत वर्ष फागुन २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । तर त्यसबेला फैसलाको विस्तृत पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको थिएन । आइतबार मात्र उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सडक विस्तारसम्बन्धी कानुनी अन्योल अन्त्य भएको मानिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित सडक विस्तार अब २५/२५ मिटर विस्तार गर्न मिल्ने
वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हुँदै जाने गण्डक–मितेरीपुल सडक खण्ड त्रिभुवन राजपथको महत्वपूर्ण भाग मानिन्छ । भारतसँगको सीमावर्ती व्यापार, औद्योगिक क्षेत्र र मालसामान ढुवानीका लागि यो मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले लामो समयदेखि यसको विस्तारको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो ।
सडक विभागले २०७६ असार ६ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सडक केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका घर–टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीय घरधनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो ।
रिट नम्बर ०७७–डब्ल्युओ–०७३३ अन्तर्गत भरत प्रसाद रौनियार, भोला शंकर रौनियार, शान्ति देवी रौनियार, परमानन्द प्रसाद साह तेली, कुन्दन कुमार रौनियार, विमल कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, पंकज मित्तल, मदन प्रसाद रौनियार, मनोज राउत कुर्मी, सविता देवी कुर्मी, कमल राउत कुर्मी र मुसलमी अन्सारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकहरूले आफूहरू वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा सडक विस्तारका नाममा भत्काउन खोजिएको र सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै संविधानको सम्पत्तिको हक उल्लंघन भएको दाबी गरेका थिए । तर अदालतले रिट खारेज गरिदियाे ।
सर्वोच्च अदालतले भने उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै सडक सीमाको निर्धारण पहिले नै भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र २०२१ मङ्सिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाटै कायम गरिएको थियो । यसलाई २०३४ चैत २० गतेको अर्को राजपत्र सूचनाले पुष्टि गरेको अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
अदालतका अनुसार उक्त सीमा जग्गा प्राप्ति ऐन लागू हुनुभन्दा पहिल्यै निर्धारण भएकाले सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्वतः सार्वजनिक सडकअन्तर्गत पर्ने हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता संरचनामा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने अदालतले स्पष्ट ठहर गरेको छ ।
वैकल्पिक मार्गको तर्क समेत अस्वीकार, सडक विभागलाई काम अघि बढाउन खुल्याे बाटो
निवेदकहरूले पथलैया–परवानीपुर–सिर्सिया मार्ग निर्माण भएपछि मुख्य राजमार्गको सीमा घटाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर अदालतले एलाइनमेन्ट परिवर्तनले सडक सीमा स्वतः परिवर्तन नहुने र यसका लागि सरकारको औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सडक विभागलाई अब वीरगञ्जको मेनरोड विस्तार कार्य अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ । सडक विस्तार कार्यान्वयन भएपछि ट्राफिक जामको समस्या कम हुने, व्यापारिक गतिविधि सहज हुने तथा सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि सडक विस्तारलाई आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा लिएका छन् । भारतसँग जोडिने प्रमुख नाका भएकाले त्रिभुवन राजपथको यो खण्डलाई देशको आर्थिक मेरुदण्डकाे रूपमा मानिन्छ ।
सडक विभागका अनुसार अदालतको पूर्णपाठ अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सडक विस्तारको काम सुरु गरिने जनाएको छ ।
-1772177803.jpg)
