वीरगंज । लामो समयदेखि जग्गा विवादमा फसेको स्काईलाइन इन्फ्रा प्रालि (स्काईलाइन मल) अब साधारण शेयर (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाउने तयारीमा लागेको छ । कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा भदौ १२ गते हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
तर कम्पनीको हालसम्मको अवस्थाले लगानीकर्तामाझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्काईलाइन मल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको र यसको जग्गा विवाद अझै पर्सा जिल्ला अदालत र पर्सा मालपोतमा रहेकाले आईपीओ ल्याउने कदम ‘सकारात्मक व्यवसायिक योजना नभएको’ व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
कम्पनीका सञ्चालकहरूले विभिन्न बैंकबाट २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेका छन् । यसबीच आईपीओमार्फत आफ्नै लगानी उठाउने र सर्वसाधारणलाई फसाउने मनसाय भएको आशंका लगानीकर्ताले व्यक्त गरेका छन् । विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । विवाद समाधान नभएसम्म शेयरको मूल्य घट्ने सम्भावना उच्च रहने र बजारमा माग कमजोर भए शेयर सजिलै बिक्री गर्न नसकिने जोखिम रहने देखिन्छ ।
भव्य शपिङ मलको रूपमा स्थापित भए पनि स्काईलाइन मल हालसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विवादित जग्गामा आधारित संरचना निर्माण गरी आईपीओ ल्याउन खोजेको खबर सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले आफ्ना कमजोरी लुकाएर पैसा उठाउन खोजेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन् ।
नेपालकै पूँजी बजारमा यसअघि पनि विवादास्पद कम्पनीहरूले आईपीओमार्फत पैसा उठाएर लगानीकर्तालाई घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको धेरै उदाहरण रहेको तर्क विज्ञहरूले गरेका छन् । यस कारण स्काईलाइनको कदमले पूँजी बजारकै विश्वासमाथि चोट पुर्याउने चिन्ता गरिएको छ ।
यसै विषयमा शेयर बजारका विज्ञ मुरली जलानले राज्यको ध्यान जान अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार, काठमाडौँमा बस्ने धेरै लगानीकर्तालाई स्काईलाइन मलको वास्तविकता थाहा नहुन सक्छ। प्रायः उनीहरू छोटो अवधिमै सेकेन्डरी मार्केटमा नाफा लिएर बेच्ने सोचमा हुने हुँदा ठूलो जोखिम पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, स्काईलाइन मलको जग्गामा आफ्नो हकदावी गर्दै आएका केडिया समूहका सदस्य प्रदीप केडियाले मलको संरचना विवादित जग्गामाथि बनेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, पर्सा मालपोत कार्यालयले स्काईलाइन मलका नाममा २१ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । स्काईलाइनले केही दिनअघि मात्र उक्त पत्र बुझेको र जवाफ आएपछि थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने पनि उनले बताए।
उनले विवादास्पद जग्गामा आधारित परियोजनाबाट आईपीओ ल्याउनु भनेको जनतालाई धोका दिनु भएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, वीरगंज महानगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष तथा पुराना लगानीकर्ता जय प्रकाश साहले समेत स्काईलाइन मलमाथिको शंका बढाएको बताएका छन् । उनका अनुसार, हालसम्म पनि पर्सा मालपोतमा केडियाहरूको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको छ । आफूले एक वर्षअघि कानुनी प्रक्रिया अनुसार जग्गाधनीको पुर्जा बनाउन सिफारिश गरेकोमा स्काईलाइनका सञ्चालकहरूले सो सिफारिश पत्र रद्द गराउन धम्की दिएको उनले बताए । साहले जग्गा विवाद कायम नै रहेको बेला आईपीओ ल्याउन खोज्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे ।
सम्बन्धित समाचार
भिडियाे सामाग्री
