नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित एचआइभी रोकथाम कार्यक्रम बन्द भएपछि समुदायको अवस्था गम्भीर बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कार्यक्रम अवरुद्ध भएसँगै सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
हालको अवस्थाअनुसार ९९ जनामध्ये केवल तीन जनाले मात्र आवश्यक सेवा पाउने स्थिति रहेको बताइएको छ, जसले एचआइभी रोकथाम तथा उपचार प्रणालीमा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ ।
समुदायका सदस्यहरू दैनिक उच्च जोखिममा बाँच्न बाध्य भएका छन् । कन्डम र लुब्रिकेन्ट जस्ता आधारभूत सुरक्षात्मक सामग्रीको अभाव, ‘प्रेप’ सेवा बन्द हुनु तथा उपचार सेवामा पहुँच कठिन हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ । आर्थिक अभाव र रोजगारी गुम्दा धेरै सदस्य जोखिमपूर्ण व्यवहारतर्फ धकेलिनुपरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।
अमेरिकी सहयोग कटौतीको प्रभाव
डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी सहयोग कटौतीको प्रत्यक्ष असर नेपालका यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र महिला यौनकर्मीमा परेको बताइएको छ । USAID को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका एमएसएम, टिजी तथा महिला यौनकर्मी लक्षित कार्यक्रमहरू हाल बन्द भएका छन् ।
एचआइभी रोकथामका लागि ‘की पपुलेशन’का रूपमा चिनिएका समूहहरू—दुव्र्यसनी, आप्रवासी कामदार, कैदी, एमएसएम, टिजी तथा महिला यौनकर्मी—मध्ये सबैभन्दा जोखिममा रहेका एमएसएम, टिजी र महिला यौनकर्मी समूह नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । यी समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम न सरकारबाट सञ्चालनमा छन्, न दातृ निकायबाट पर्याप्त सहयोग उपलब्ध भएको छ ।
ग्लोबल फन्ड र अनिश्चितता
Global Fund ले युएसएआइडीको स्पष्ट निर्णय नआएकाले सेवा विस्तारमा समस्या भएको जनाएको छ । युएसएआइडीले आगामी पाँच वर्षका लागि ६० मिलियन डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि औपचारिक निर्णय अझै भएको छैन ।
एमएसएम, टिजी र महिला यौनकर्मीका लागि UNDP मार्फत एक लाख डलर सहयोग हुने भनिए पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सिसिएममा प्रतिनिधित्व विवाद
कार्यक्रम अवरुद्ध भएसँगै कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म (CCM) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हाल १९ सदस्यीय सिसिएममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुई प्रतिनिधि समावेश भए पनि प्रतिनिधित्वको विषय विवादित बनेको छ ।
समुदायका सदस्यहरूले पदमकान्त निरौला वास्तविक रूपमा उक्त समुदायमा नपर्ने दाबी गर्दै उनको प्रतिनिधित्वमाथि आपत्ति जनाएका छन् । वैकल्पिक सदस्यका रूपमा श्रीकृष्ण थापा रहेका छन् । निरौलाविरुद्ध सिसिएम सचिवालयमा दर्जनौं उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यतया दुई वर्ष रहने सिसिएम सदस्यको कार्यकाल तीन वर्ष पुर्याइएको छ, जसअनुसार निरौला २०२८ सम्म सदस्य रहनेछन् । यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ ।
समुदायको माग
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा महिला यौनकर्मीका लागि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मायाको पहिचान नेपाल का प्रतिनिधि मनिन्द्र सिंह दनुवार र बाबु दुमी राईले सिसिएम सचिवालयमा पुगेर प्रभावित समुदायलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
सिसिएम सचिवालयले भने ‘कन्ट्री डायलग’ प्रक्रिया तयारीमा रहेको र त्यसमा सरोकारवालाहरूलाई समावेश गराइने जनाएको छ ।
