नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम यो कार्यविधि बनाएको हो ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘खाद्य सम्बन्धी हक’ लाई व्यवहारमा उतार्न र लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई समयमै, सस्तो र पारदर्शी रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन यो कार्यविधिले स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । यसले मलको माग संकलनदेखि वितरण, मूल्य निर्धारण र अनुगमनसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विकेन्द्रीकृत गरेको छ ।
कार्यविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वितरक कम्पनीहरूको कार्यदक्षतामा सुधार हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यदि यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालना भएमा, नेपाली किसानले खेतीको सिजनमा मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ ।
मल वितरणलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्धारण र समन्वय गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको सह-सचिवको नेतृत्वमा रहने प्राविधिक समितिले मलको मूल्य निर्धारण, कोटा निर्धारण र प्राविधिक विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा सचिवको नेतृत्वमा, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख/उपप्रमुखको नेतृत्वमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मलको वास्तविक माग पहिचान र न्यायोचित वितरणमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण फागुन १५ भित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मलको कोटा निर्धारणको लागि वैज्ञानिक अंकभार राख्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा २० प्रतिशत, बाली सघनताको आधारमा १ प्रतिशत, सिंचाईका उपलब्धताको आधारमा २० प्रतिशत, विवगत ५ वर्षको मल प्रयोगको अवस्थाको आधारमा २० प्रतिशत, आगामी वर्षको मागको आधारमा २० प्रतिशत र व्यावसायिक बाली चिया, उखु, कफीलगायतको क्षेत्रफलको आधारमा २० प्रतिशत अंक भार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको आधारमा मलको कोटा उपलब्ध गराउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले आयात बिन्दुमा मलको बिक्री मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको दफा १० अनुसार, आयात बिन्दुमा कृषकका लागि युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
विक्रेताहरू (सहकारी वा फर्म) ले ढुवानी भाडा र व्यवस्थापन खर्च बापत प्रतिकिलो अधिकतम १ रुपैयाँसम्म थप गरी कृषकलाई बिक्री गर्न पाउनेछन् ।
मल वितरक कम्पनी (कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन) लाई उनीहरूको सेवा बापत प्रतिकिलो १.२५ रुपैयाँसम्म सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
अनुदानको मल बिक्री गर्ने जिम्मेवारी मुख्यतः सहकारी संस्थाहरूलाई दिइएको छ । कृषि सहकारी नभएको खण्डमा मात्र निजी फर्म वा कम्पनीलाई विक्रेता तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विक्रेता बन्नका लागि कम्तीमा विगत २ वर्षदेखि कृषि सामग्री बिक्रीमा संलग्न रहेको हुनुपर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुपर्ने, प्यानमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, नापतौल गर्ने मेसिन र सुरक्षित गोदामको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, विक्रेताले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मल बिक्री गर्न नपाउने र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका धान, मकै र गहुँ बालीका लागि कार्यविधिले कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल ‘बफर स्टक’ का रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो स्टक मल अभाव भएको समयमा वा बीउ वृद्धि कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयको निर्देशनमा परिचालन गरिनेछ । साथै, सरकारी कृषि फार्म र अनुसन्धान केन्द्रहरूका लागि पनि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।
मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कार्यविधिले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । जसअनुसार मल वितरण व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा वितरक कम्पनीहरूले दैनिक कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले किसान सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताका आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान गरी मल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
विक्रेताले आफ्नो बिक्री कक्षमा मलको मौज्दात र मूल्य स्पष्ट देखिने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
