युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले नेपालले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले आगामी १० वर्षभित्र उत्पादनशील, समावेशी र लचिलो श्रम बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
विश्व श्रम बजार अहिले जटिल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले प्रविधिगत नवप्रवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन, श्रम गतिशीलता तथा उत्पादनका नयाँ ढाँचाले कार्यस्थल, अर्थतन्त्र र समाजलाई रूपान्तरण गरिरहेको बताए ।
‘यदि समयमै सचेत कदम चालिएन भने यी परिवर्तनहरूले असमानता बढाउने, सीपको खाडल गहिरो बनाउने र श्रमिकलाई थप असुरक्षित बनाउने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक काम सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहकार्य तथा बलियो आईएलओ आवश्यक छ ।’
उनले कामको भविष्य केवल प्रविधिले नभई नीति, संस्था र सामाजिक संवादमार्फत गरिने निर्णयले निर्धारण गर्ने बताए । नेपालले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप र मानव पुँजीमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटलीकरण र दूरस्थ (रिमोट) कार्य वातावरणको विस्तारले युवालाई रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम गर्न सक्ने धारणा राखे ।
मन्त्री यादवले डिजिटल तथा गिग अर्थतन्त्रमा युवाको बढ्दो संलग्नतालाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट रोजगार सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार तथा डाटा गोपनीयतालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्रवासी श्रमिकको हित सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नैतिक भर्ती प्रक्रिया, उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक जीवनस्तर तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपालले कानुनी सुधारका साथै सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरिरहेको जानकारी दिए ।‘गन्तव्य मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा रोजगारदातासँग प्रवासन चक्रको प्रत्येक चरणमा घनिष्ठ सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रवासी तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीप, अनुभव, सञ्जाल र बचत राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।’ मन्त्री यादवले सन् १९४७ को श्रम निरीक्षण महासन्धि तथा सन् २०१४ को जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको जानकारी दिए ।
जबरजस्ती श्रम र श्रम शोषणप्रति नेपालले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
