नारायणी अस्पतालमा निर्माण गरिएको अकास्मिक भवन (Emergency Building) को ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा करिब १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
आयोगले साेमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संजय कुमार ठाकुर, राजेन्द्र साह, सकुर अन्सारी, शुशिल प्रसाद यादव, सुदिप कुमार माभी, डा. विरेन्द्र प्रधान, माधवी चाैधरी, मिसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा लुम्बनी मिसनका आधिकारीक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक बिष्णु प्रसाद शर्मा गरी १० जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको २०८२ पुस १४ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै असार १५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
यसअघि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गरी राज्यलाई १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ ७० पैसा बराबरको आर्थिक हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले उक्त रकमलाई बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना, बिगो असुल तथा केही प्रतिवादीलाई थप सजायको माग गरेको थियो ।
विशेष अदालतले किन दियो सफाइ ?
विशेष अदालतले ठेक्का प्रक्रिया ई–बिडिङमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएको, मूल्याङ्कनकर्ताले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनअघि आर्थिक प्रस्तावको जानकारी पाउन नसक्ने, प्राविधिक रूपमा असफल भएका कम्पनीहरूले समय मै कानुनी उपचार नखोजेको तथा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको आधारमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
अदालतले निर्माण कार्य सम्पन्न भई भवन सञ्चालनमा आइसकेको तथा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान र अदालतमा आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थालाई समेत आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको थियो ।
अख्तियारको दाबी : प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न पूर्वनियोजित योजना
तर यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनमा विशेष अदालतले तथ्य, प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाको सही मूल्याङ्कन नगरेको दाबी गरेको छ । पुनरावेदनमा Construction of Emergency Building of Narayani Hospital, Birganj योजनाको बोलपत्र तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत "Interlock Block Multi-blended Color M35 Grade" सम्बन्धी विशेष योग्यता अनिवार्य बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार यस्तो सर्त राखेर सीमित कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने वातावरण बनाइएको थियो । यसकै आधारमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने लुम्बिनी–मिसन जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
प्राप्त विवरण अनुसार कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी र ठेक्का प्राप्त कम्पनीबीच १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ ७१ पैसाको अन्तर रहेको थियो । आयोगले यही रकमलाई नेपाल सरकारलाई भएको प्रत्यक्ष आर्थिक हानिनोक्सानी मानेको छ ।
मूल्याङ्कनदेखि भेरिएसन आदेशसम्ममा अख्तियारकाे प्रश्न
आयोगले पुनरावेदनमा बोलपत्र मूल्याङ्कन, योग्यता निर्धारण, लागत अनुमान संशोधन, प्रि–बिड प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने मापदण्ड तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि गरिएको भेरिएसन आदेशसमेत कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद परामर्श कार्यटोलीका विज्ञहरूले समेत Interlock Block Multi-blended Color M35 Grade सम्बन्धी सर्त आवश्यक नभएको, त्यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको तथा स्वीकृत लागत अनुमान समेत नियमअनुसार संशोधन नगरिएको राय दिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सुरुआतमा मुख्य आधार बनाइएको इन्टरलक ब्लकको परिमाण नै करिब ६१.५ प्रतिशतले घटाइएको उल्लेख गर्दै सुरु मै उक्त मापदण्ड राख्नु बदनियतपूर्ण भएको दाबी गरेको छ ।
को–को छन् प्रतिवादी ?
यस मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संजय कुमार ठाकुर, राजेन्द्र साह, सकुर अन्सारी, शुशिल प्रसाद यादव, सुदिप कुमार माभी, डा. विरेन्द्र प्रधान, माधवी चाैधरी, मिसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि तथा लुम्बनी मिसनका आधिकारीक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक बिष्णु प्रसाद शर्मा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारी, नारायणी अस्पतालका कर्मचारी, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका इन्जिनियरहरू, लुम्बिनी–मिसन जेभी तथा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगले विशेष अदालतले दिएको सफाइको फैसला बदर गरी आरोपपत्रअनुसार सबै प्रतिवादीलाई सजाय, जरिवाना तथा बिगो असुल गराउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अब उक्त पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गरी विशेष अदालतको फैसला सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । यस्ताे छ विज्ञप्ति
