काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार महिनाको विद्युत खपतको बिलमै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरेपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विद्युत खपतमा भ्याट साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले साउन ५ गतेदेखि जारी गरिएका बिलमा असार महिनाको खपतमा समेत भ्याट जोडेको हो ।
प्राधिकरणले भ्याट लागू गर्न बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले साउन १ देखि ४ गतेसम्म सबै बिलिङ काउन्टर बन्द गरेको थियो। प्रणाली परिमार्जनपछि साउन ५ गतेदेखि जारी भएका सबै विद्युत बिलमा भ्याट समावेश गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले असार ३२ गते नै मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत जारी गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षसँगै ५ प्रतिशत भ्याट लागू हुने गरी बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरिएको हो । उनका अनुसार साउनमा जारी हुने बिल असारको खपतको भए पनि बिल जारी हुने मिति साउनमा पर्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार भ्याट समावेश गरिएको हो ।
ढकालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १२ महिनाको समग्र हिसाब गर्दा प्रणालीगत अन्तर स्वतः समायोजन हुने भएकाले ग्राहक वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
तर कर तथा कानुनका जानकारहरूले भने यो अभ्यास कानुनको भावना विपरीत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार साउनदेखि लागू हुने करलाई असारमै उपभोग भइसकेको सेवामा लागू गर्न मिल्दैन ।
कर विशेषज्ञ दीर्घराज मैनालीका अनुसार करलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न पाइँदैन । उनका अनुसार जुन मितिदेखि कर लागू हुन्छ, त्यसअघि उपभोग भइसकेको सेवा वा कारोबारमा नयाँ कर लगाउने कानुनी आधार हुँदैन ।
उनले भने, “साउन १ गतेपछि हुने कारोबार र खपतमा मात्रै कर लाग्ने सिद्धान्त हो । असारको विद्युत खपतमा साउनको बिल देखाएर भ्याट जोड्न मिल्दैन। यदि नियमविपरीत कर उठाइएको हो भने त्यो गलत हो ।”
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले पनि साउन महिनाको विद्युत खपतको बिल भदौमा जारी हुँदा मात्र भ्याट लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आर्थिक ऐनले साउनदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसअघि उपभोग भएको विद्युतमा भ्याट लगाउन नमिल्नेछ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले पनि असारको खपतमा भ्याट नलिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले प्रणालीगत कारण देखाएर भ्याट समावेश गरेको हुन सक्छ, तर यस विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आउने सम्भावना रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक विद्युत महसुलमा भ्याट लागू गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गरेमा भ्याट छुट हुनेछ । ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य गैर–गार्हस्थ्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी विद्युतमा भ्याट छुटको सीमा स्पष्ट पारेको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणलाई हुने विद्युत बिक्री छुटको दायरामा राखिएको छ भने अन्य सबै कारोबारमा प्रचलित दरअनुसार भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहक संख्या ५७ लाख १० हजार पुगेको छ। तीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत घरायसी उपभोक्ता रहेका छन् । औद्योगिक ग्राहक १.२३ प्रतिशत तथा व्यापारिक र अन्य ग्राहक ७.६९ प्रतिशत रहेका छन् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सेवा लिइरहेका करिब ३ लाख ३० हजार उपभोक्ता भने यो तथ्याङ्कमा समावेश छैनन् ।
