अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरीमा मधेश प्रदेश पहिलो स्थानमा रहँदा स्थानीय तहविरुद्धका उजुरीमा पनि मधेशकै स्थानीय तहहरू अगाडि रहेका छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ कायम भएका कुल ५ हजार ३ सय ०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ७५ अर्थात् २७.८ प्रतिशत उजुरी छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित ४ सय ०७ अर्थात् ७.६७ प्रतिशत छन् ।
मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी बढी छन्। अन्य प्रदेशमा भने वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढी रहेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमा पनि मधेश प्रदेश अगाडि छ। देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजार ३७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहगत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४ सय २१ वटा छन् । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध ३ सय ७२, धनुषाको विदेह नगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बाराकै सुवर्ण गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र बाराको पचरौता नगरपालिकाविरुद्ध बढी उजुरी परेका छन्।
स्थानीय तहविरुद्ध बढी उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये आठवटा मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर कुल ४० हजार ८ सय ४२ उजुरी कायम भएका थिए। तीमध्ये ३३ हजार ५ सय १९ वटा नयाँ दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३ सय २३ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८ सय २३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन्। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। तहगत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन् । संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५ सय १२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी ५ हजार ३ सय ०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत छन् ।
संघीय सरकारतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह र पूर्वाधार विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन्। विषयगत रूपमा संघीय मामिला क्षेत्र, स्थानीय तहसमेत, कुल उजुरीको ३५.३५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ४३९ उजुरीसहित पहिलो स्थानमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत र भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
यस अवधिमा आयोगले ६२ वटा बैठक गरी १ हजार १ सय ३० निर्णय गरेको छ। विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १ सय ७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन्। ती मुद्दामा ९ सय ९० जना प्रतिवादी बनाइएका छन् भने कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्षमा १ सय ५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ । आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत निर्धारित ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
सुशासन प्रवर्धनअन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटीका चार जिल्ला तथा १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
भिडियाे रिपाेर्ट
