अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनले पर्सा र बाराका स्थानीय तहमा अख्तियारसम्बन्धी उजूरीको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी उजूरी पर्ने १० स्थानीय तहको सूचीमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह परेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म ५२ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९३ गरी हालसम्म २४८ उजूरी परेका छन् । यस्तै, वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध २०८१ सालसम्म २५ र २०८२/८३ मा १२७ गरी कुल १५२ उजूरी परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उच्च उजूरी पर्ने स्थानीय तहको सूचीमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र पचरौता नगरपालिका पनि परेका छन् । प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध सबैभन्दा बढी ४४१ उजूरी परेको उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिका त्यसपछि रहेको छ भने धनुषाको विदेह नगरपालिका र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका पनि उच्च उजूरी पर्ने स्थानीय तहमा देखिएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, सिराहा नगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, वीरगंज महानगरपालिका र पचरौता नगरपालिका पनि उच्च उजूरी पर्ने १० स्थानीय तहको सूचीमा छन् ।
एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह उच्च उजूरीको सूचीमा पर्नुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक व्यवस्थापनबारे नागरिकका गुनासो रहेको सङ्केत गरेको छ । यद्यपि उजूरीको सङ्ख्या मात्रका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रकृतिले पनि स्पष्ट गर्छ । उजूरीमाथि हुने अनुसन्धान, प्रमाणको अवस्था र त्यसपछि हुने निर्णय तथा कारबाहीबाट मात्र वास्तविक अवस्था निक्र्योल हुन्छ ।
वीरगंज महानगरपालिका ठूलो जनसङ्ख्या, बजेट, पूर्वाधार निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह भएकोले त्यहाँ परेका उजूरीको प्रकृति र अनुसन्धानको अवस्थालाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
उच्च उजूरी पर्ने सूचीमा पर्सा र बाराका पाँच स्थानीय तह पर्नुले कति उजूरी परे भन्ने प्रश्नसँगै उजूरी किन परे र तिनको अवस्था के छ भन्ने विषयलाई समेत महत्वपूर्ण बनाएको छ । स्थानीय तहमा नागरिकको पहुँच बढेसँगै उजूरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको हुन सक्ने भएपनि एउटै क्षेत्रका धेरै स्थानीय तह उच्च सूचीमा पर्नुको कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन असोज १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको हो ।
